जगभरात थैमान घालत असलेल्या जीवघेण्या करोना विषाणूनचा प्रादुर्भाव देशभरात दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने लॉकडाउनची घोषणा केलेली असल्याने अनेक देशभरातील लाखो स्थलांतरित मजुरांच्या हातचा रोजगार गेला आहे. तर, कमाईचे साधन नसल्याने स्थलांतरित मजुरांची पावलं आता आपल्या मूळ गावांकडं वळली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अशा मजुरांना त्यांच्या गावी पोहचवण्यासाठी ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेन’ ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. रेल्वे विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 1 मे पासून तब्बल 10 लाख स्थलांतरित मजुरांना 800 रेल्वेंद्वारे त्यांच्या राज्यात सोडण्यात आलेले आहे. Since 1 May 2020, Indian Railways has carried 10 lakh shramiks in 800 trains to their home state: Indian Railways pic.twitter.com/j8vTk17SX4 — ANI (@ANI) May 14, 2020 आतापर्यंत त्यांना गावी जाण्यास परवानगी नव्हती, मात्र लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्प्यात या स्थलांतरित मजुरांना गावी जाण्यास सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे दररोज हजारो स्थलांतरित मजूर मिळेल त्या वाहनाने अथवा पायपीट करत आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी प्रवास करत आहेत. तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाउनचा कालावधी संपण्यास काही दिवसच शिल्लक आहेत. मात्र देशासह राज्यातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लॉकडाउन पुन्हा वाढण्याची दाट शक्यत आहे. अशावेळी या स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न अधिकच बिकट होऊ शकतो. भारतीय रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकिटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकिटे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे ऑटोमॅटीकपद्धतीने रद्द होणार असून या तिकिटांचा पूर्ण परतावा प्रवाशांना मिळणार असल्याचे मंगळवारी रेल्वेने जाहीर केलं. रद्द करण्यात आलेल्या तिकिटांमध्ये मेल, एक्सप्रेस तसेच लोकल उपनगरीय रेल्वे तिकिटांचा समावेश आहे. ३० जूनपर्यंतची रेल्वे तिकिटे रद्द करण्यात आली असली तरी स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या श्रमीक विशेष ट्रेनची सेवा सुरुच राहणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आपल्या सर्व मजूर बांधव आणि भगिनींसाठी रोज ३०० रेल्वे गाड्या चालवता येऊ शकतात. देशातील निरनिराळ्या भागात या रेल्वे चालवून त्या मजुरांना घरी पोहोचवू शकतात. अशा १२०० रेल्वे गाड्या आम्ही तयार ठेवल्या आहेत. परंतु या रेल्वे गाड्या मजुरांच्या सेवेत पोहोचवता येत नाहीत. कारण अनेक राज्य या रेल्वे आपल्या राज्यात आणण्यास परवानगी देत नाहीत,” म्हटले आहे.
