आमदार अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतर्फे दाखल झाली आहे त्यावर सुनावणी सुरु झाली आहे. सुरुवातीला तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला आणि हे म्हटलं की शिवसेनेच्या संदर्भातच ३४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने तर त्याचा नीट व्यवस्थित विचार करावा लागेल. त्यामुळे जो वेळ लागतो आहे तो कामाच्या व्यापामुळे लागतो आहे असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. तसंच कपिल सिब्बल यांनीही युक्तिवाद केला. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वेळकाढूपणा करत आहेत असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. काय म्हणाले कपिल सिब्बल? "२ जुलैला आमदार अपात्रतेसंदर्भात याचिका दाखल झाली होती. जून २०२२ ची याचिका १६ आमदारांच्या बाबत दाखल झाली होती. त्यानंतर याचिकांची संख्या वाढत गेली. २० जून २०२२ ते ३० जून २०२२ या दरम्यानचा जो घटनाक्रम आहे तो देखील कपिल सिब्बल यांनी सांगितला. तसंच तीन महिन्यात निकाल येणं अपेक्षित होतं. कोर्टाच्या निकालात कोर्टाने राजकीय पक्षाची व्याख्या स्पष्ट केली होती. राहुल नार्वेकरांना विधानसभा अध्यक्ष म्हणून आणि भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून जी मान्यता देण्यात आली ती देखील चुकीची असल्याचं कोर्टाने निकालात म्हटल्याचा उल्लेख कपिल सिब्बल यांनी केला. याचिकाकर्त्यांना वेळेत नोटीस पाठवल्या गेल्या नव्हत्या असंही कपिल सिब्बल म्हणाले. जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांमधल्या तारखांचा दाखलाही देण्यात आला. कपिल सिब्बल आणि तुषार मेहता या दोघांचाही युक्तिवाद सुरु आहे. ११ मे रोजी कोर्टाने निकाल दिला. त्यांनी अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी 'रिझनेबल टाइम' म्हणत वेळ दिला होता. मात्र आता पाच महिने उलटून गेले तरीही निर्णय घेतलेला नाही. प्रत्येक वेळी कोर्टाची तारीख जवळ आली की विधानसभा अध्यक्ष काहीतरी हालचाली करत असतात. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा सुरु आहे असंही कपिल सिब्बल म्हणाले. आता या सगळ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार का? या सगळ्या प्रकरणाचा निकाल अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. मात्र अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल असंही कोर्टाने मागच्या सुनावणी दरम्यान म्हटलं होतं. आता आजच्या सुनावणीत काय काय होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. २१ जून २०२२ या दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारलं. त्यानंतर पहिल्या पाच दिवसातच १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर काही आमदार परत येतील असं शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला वाटत होतं. मात्र आमदार परतले नाहीत त्यामुळे या याचिकांची संख्या वाढली. शिवसेना ठाकरे गटाने त्यानंतर ४० आमदारांनाच अपात्र ठरवण्याच्या या याचिका होत्या.
