Supreme Court on Samay Raina: स्टँडअप कॉमेडियन रणवीर अलाहबादिया व समय रैना यांना ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शोमधील अश्लाघ्य टिप्पणीबद्दल न्यायालयीन कारवाईचा सामना करावा लागल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैनाला आणखी एका टिप्पणीवरून फटकारलं आहे. “ही विधानं ऐकून आपल्याला फारच वाईट वाटलं आहे”, असं न्यायालयाने नमूद केलं असून यासंदर्भात सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना दिले आहेत. त्यामुळे टइंडियाज गॉट लेटेंट शोमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या समय रैनाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शोमध्ये रणवीर अलाहबादियानं केलेल्या अश्लील शेरेबाजीमुळे त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच्यासोबतच समय रैना व अपूर्वा मखीजा या दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी चालू असल्याकारणाने न्यायालयाने या तिघांनाही त्यांचे पासपोर्ट ठाणे पोलिसांकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. आपला पासपोर्ट परत मिळावा, यासाठी रणवीर अलाहबादियानं न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भातल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्यासमोर यासंदर्भातली सुनावणी झाली. यावेळी ‘क्युअर एसएएम फाऊंडेशन’ने दाखल केलेला अर्जही विचाराधीन घेण्यात आला. समय रैनानं आणखी एका व्हिडीओमध्ये दिव्यांग व्यक्तींबाबत हेटाळणीखोर विधानं केल्याची तक्रार अर्जात करण्यात आली होता.

रैनानं आपल्या शोमध्ये एका दोन महिन्यांच्या मुलाला झालेल्या स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी अर्थात SMA या आजारावरील उपचारांसाठीच्या प्रचंड खर्चाबाबत टर उडवणारं विधान केलं होतं. याशिवाय, आणखी एका शोमध्ये रैनानं डोळ्यांची समस्या असणाऱ्या व्यक्तींबाबत बोलतानाही चेष्टा केली होती. यावर आक्षेप घेतानाच सदर संस्थेनं काही क्रिकेटपटूंनीदेखील दिव्यांग व्यक्तींची चेष्टा करणारे काही व्हिडीओ केल्याचा आक्षेप अर्जात नोंदवला होता.

काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयानं?

दरम्यान, न्यायालयाने या अर्जातील तपशील वाचल्यानंतर त्यावर उद्विग्न प्रतिक्रिया दिली. “हा एक फार फार गंभीर मुद्दा आहे. हे सगळं पाहून आम्हाला फार वाईट वाटलं आहे. आमची इच्छा आहे की तुम्ही यासंदर्भातल्या घटनांचा सविस्तर गोषवारा न्यायालयाला सादर करावा. जर तुमच्याकडे या प्रसंगांच्या व्हिडीओ क्लिप आणि त्यातील संवाद लिखित स्वरूपात असतील तर तेही घेऊन या. त्या संबंधित व्यक्तींविरोधात मुद्दे मांडा. शिवाय, याला आळा घालण्यासाठी तुमच्याकडे काही उपाय असेल तर तेही सांगा. आपण बघू काय करता येतंय”, असे निर्देश न्यायालयाने अर्जदार संस्थेला दिले.