Supreme Court on Maternity Leave: प्रसूतीची रजा हा केवळ सामाजिक न्यायाचा विषय नसून तो महिला कर्मचाऱ्यांना संविधानाने दिलेली हमी आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल धुडकावून लावला. एका सरकारी शिक्षिकेला तिच्या तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी रजा नाकारण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी म्हटले की, महिला कर्मचाऱ्यांप्रती सामाजिक न्यायाची भूमिका ठेवणे, तसेच महिला कर्मचाऱ्यांच्या उर्जेची भरपाई करणे, बाळाचे पालनपोषण करणे आणि त्यानंतर पुन्हा कामावर रुजू झाल्यानंतर पूर्वीच्या कार्यक्षमतेची पातळी राखणे हा प्रसूती रजेमागील उद्देश आहे.
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, आता कार्यालयीन ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे. अशावेळी महिलांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी काळजी घेतली पाहिजे. प्रसूती झाल्यानंतर महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होतो. हा फक्त मातृत्वाचा विषय नसून बाळाकडेही या काळात लक्ष देण्याची विशेष आवश्यकता असते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने सदर शिक्षिकेची रजेची याचिका फेटाळताना म्हटले होते की, राज्य सरकारच्या धोरणानुसार दोन अपत्यानंतर प्रसूतीसाठी रजा देता येत नाही. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सदर धोरण आखण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवताना म्हटले की, महिलेचे तिसरे अपत्य हे दुसऱ्या लग्नातून झालेले आहे.
मातृत्वाची रजा हा महिलांचा हक्क
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी संविधानातील कलम २१ च्या व्याप्तीबद्दल भाष्य केले. यात जगण्याचा अधिकार, ज्यात आरोग्य, प्रतिष्ठा आणि पुनरुत्पादन निवडीचा अधिकार अंतर्भूत असून हे कलम त्याची हमी देते. याशिवाय संविधानातील कलम ४२ चाही उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसूतीसाठी मदतीचा उल्लेख केला.
