एखाद्या उच्चभ्रू व्यक्तीची मुले बेपत्ता होतात, तेव्हा पोलिसांची संपूर्ण यंत्रणा त्यांना शोधण्यासाठी कामी लावली जाते, परंतु हीच तत्परता गरीब माणसांच्या बेपत्ता मुलांबद्दल दाखविली जात नाही, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारांवर ताशेरे मारले. अशा प्रकरणी अत्यंत सक्तीचा असलेला एफआयआरही दाखल केला जात नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
एखाद्या उच्चभ्रू, श्रीमंत माणसाच्या बेपत्ता मुलाचे प्रकरण आल्यानंतर हजारो पोलीस त्याच्या शोधासाठी तैनात केले जातात आणि तीन दिवसांत मुलाचा शोध लागतोही. मग ही तत्परता एखाद्या गरीब माणसाबद्दल का दाखविली जात नाही, अशी विचारणा न्या. एच.एल.दत्तू यांच्या खंडपीठाने केली. गरीब बेपत्ता मुलाचा एफआयआरही नोंदविला जात नाही, असे ते म्हणाले.
 बेपत्ता मुलांसंदर्भात एफआयआर नोंदविला जाणे आवश्यक असतानाही अनेक राज्यांमध्ये यासंबंधीच्या आदेशांचे पालन केले जात नाही, या शब्दांत न्यायालयाने कानउघाडणी केली. या संदर्भात आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ आणि गुजरात या राज्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांसंदर्भात न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
सन २००८ ते २०१० या दोन वर्षांच्या कालावधीत देशभरातील सुमारे एक लाख ७० हजार मुले बेपत्ता झाली असल्याप्रकरणी न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्यापैकी अनेक मुलांचे अपहरण करून त्यांना बालमजुरी तसेच शरीरविक्रयाच्या व्यवसायातही ढकलले जात असल्याचा संशय आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी आता येत्या १६ ऑक्टोबर रोजी मुक्रर केली आहे.