राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचे समर्थन; विधेयकांना न्यायालये संमती देऊ शकत नाहीत : भाजप

राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कार्यवाही करण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कालमर्यादा घालू शकते का, यावरील राष्ट्रपतींच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्य कांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चांदूरकर यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, न्यायव्यवस्था ही प्रत्येक आजारासाठी औषध असू शकत नाही, असे वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी म्हटले आहे.

‘राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्याचा अधिकार संवैधानिक पद्धतीनुसार केवळ राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना आहे, त्यांनी नाकारलेली संमती ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही’, अशी माहिती महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी घटनापीठाला दिली. ‘न्यायालय राज्यपालांना विधेयकास मान्यता देण्याचा आदेश जारी करू शकत नाही. कायद्याला मान्यता न्यायालय देऊ शकत नाही. कायद्याला मान्यता राज्यपालांनी किंवा राष्ट्रपतींना द्यावी लागते,’ असे साळवे यांनी नमूद केले.

उत्तर प्रदेश आणि ओडिशाच्या वतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता के. एम. नटराज म्हणाले की,राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कार्यात्मक स्वायत्तता आहे. ‘जेव्हा भाषा आणि कलम स्पष्ट असेल, तेव्हा आपण ‘कॅसियस ओमिसस’(कायद्यांतर्गत नसलेली परिस्थिती) देऊ नये.’ न्यायालये राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कार्यवाही करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा ठरवू शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले. गोव्याच्या वतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता विक्रमजीत बॅनर्जी म्हणाले की, संविधानाच्या कायद्यानुसार, राज्यपालांची संमती मिळाल्याशिवाय प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि म्हणूनच औपचारिक मान्यता नाही, असे मानता येत नाही.

‘फक्त निर्णयांची चौकशी करू शकता’

संविधानाच्या कलम ३६१ चा संदर्भ देत साळवे म्हणाले की, न्यायालय फक्त राज्यपालांनी किंवा राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या प्रस्तावित निर्णयांसह इतर निर्णयांची चौकशी करू शकते. न्यायालय फक्त तुमचा निर्णय काय आहे हे विचारू शकते. परंतु न्यायालय तुम्ही निर्णय का घेतला, हे विचारू शकत नाही.’ दरम्यान, न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले की मानलेली संमती ही केवळ एक काल्पनिक गोष्ट आहे, कायद्यात तिला आधार नाही, परंतु तरीही ती एखाद्या परिस्थितीत गृहीत धरली जाऊ शकते.

प्रकरण काय?

• ८ एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने ‘कलम १४२’अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या आणि २०२० पासून राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या १० विधेयकांना मान्यता देण्याचा निर्णय दिला होता.
• त्यानंतर मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ (१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाणून घेण्याच्या अधिकारांचा वापर करत, राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कार्यवाही करताना राष्ट्रपतींना विवेकाधिकार वापरण्यासाठी कालमर्यादा लागू करू शकतात का?
• दरम्यान, तमिळनाडू आणि केरळ राज्य २८ ऑगस्ट रोजी आपले म्हणणे मांडणार आहेत आणि ८ एप्रिलच्या निकालाचे समर्थन करणार आहेत.