पीटीआय, नवी दिल्ली

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्याविरोधात २०२१मध्ये अपमानास्पद शेरेबाजी केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या ‘यूटय़ूब व्लॉगर’ला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. समाजमाध्यमांवर आरोप करणाऱ्या प्रत्येकाला तुरुंगात टाकता येणार नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

‘‘जर यूटय़ूबवर केलेल्या आरोपासाठी प्रत्येकाला निवडणुकीपूर्वी तुरुंगात टाकले तर किती जणांना तुरुंगात टाकावे लागेल याची कल्पना करा’’, अशी विचारणा न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भूयां यांच्या खंडपीठाने तमिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्याकडे केली.

हेही वाचा >>>PM Narendra Modi in Chandrapur : “कडू कारले, तुपात तळले, साखरेत घोळले”, नरेंद्र मोदी वदले…

या प्रकरणातील आरोपी ए दुराईमुरुगन सत्ती यांनी आधी जामिनासाठी केलेल्या अर्जात कोणाहीविरोधात टिप्पणी करणार नाही अशी हमी दिली होती. त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. जामिनावर असताना त्यांनी पुन्हा एकदा स्टॅलिन आणि इतरांविरोधात अवमानास्पद शेरेबाजी केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. त्यांनी अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला होता. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि सत्ती यांना जामीन मंजूर केला.सत्ती यांनी आपली मते व्यक्त करून आणि स्टॅलिन यांचा निषेध करून स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केला. जामिनावर असताना अशा प्रकारच्या टिप्पणी करणार नाही अशी अट त्यांना घालण्याची राज्य सरकारची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.