SIR Hearing in Supreme Court: येत्या काही महिन्यांत बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. दरवेळी निवडणुकांच्या आधी सत्ताधारी व विरोधी गोटातील पक्ष, पक्षांतर करणारे नेते, जागावाटप, आघाड्या, उमेदवाऱ्या अशा गोष्टींची जोरदार चर्चा पाहायला मिळते. बिहार निवडणुकीच्या आधी मात्र चर्चा आहे ती SIR अर्थात निवडणूक आयोगाच्या मतदार फेरतपासणी मोहिमेची. या निवडणुकीसाठी एखादी व्यक्ती मतदार म्हणून पात्र आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांमध्ये ‘आधार’चा समावेशच नाही. लाखोंनी मतदार अपात्र ठरत असताना त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बिहारमधील SIR मोहीम देशभर राबवण्यासंदर्भात मागणी करणाऱ्या याचिकेवर यावेळी दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. याआधी या प्रकरणात आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नसलं, तरी वैयक्तिक ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरलं जावं, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर आता SIR मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत सुनावणी चालू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सुनावलं
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संपू्र्ण फेरतपासणी मोहीमच रद्द ठरवण्याचा पर्यायही स्वीकारला जाऊ शकतो असं सांगितलं. “जर प्रतमदर्शनी असं समोर आलं की निवडणूक आयोगाने ही मोहीम राबवताना घटनात्मक तरतुदींचं पालन केलेलं नाही, तर ही संपूर्ण मोहीमच थांबवण्याचे अधिकार आम्हाला आहेत. निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या आधारे त्यांची बाजू मांडावी”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
अंतरिम आदेश देण्यास नकार
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणतेही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश हा देशभरासाठी लागू राहील असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील महिन्यात ७ ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली असून त्यावेळी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला जाईल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
SIR ला विरोधी पक्षांचा विरोध का?
बिहारमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या मतदार फेरतपासणी मोहिमेला विरोधकांकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. फक्त योग्य प्रकारे तपासणी होत नसल्यामुळे लाखो मतदार त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारांपासून वंचित होत आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. लोकांकडे इतर ओळखपत्रांपेक्षा सर्वाधिक प्रमाणात आधार कार्ड आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने मतदार वैधतेसाठीच्या कागदपत्रांच्या यादीतून आधार काढल्यामुळे मतदारांवर अन्याय होत आहे, असा दावाही विरोधकांकडून केला जात आहे.
