नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेल्या दिल्ली जल मंडळाला (डीजेबी) निधी जारी करावा, तसेच या मंडळासाठी निधी दिला जात नसल्याचा आरोप करणाऱ्या ‘आप’ सरकारच्या याचिकेत या मंडळाला पक्षकार करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली सरकारच्या प्रधान सचिवांना दिले. स्वत:च्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध याचिका करणाऱ्या दिल्ली सरकारने ‘डीजेबी’ला या याचिकेत पक्षकार केले नसल्याच्या प्रधान सचिव (वित्त) यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांच्या युक्तिवादाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंद घेतली. ‘थकबाकीबाबतची वस्तुस्थिती काय आहे हे शोधून काढण्यासाठी आम्ही ‘डीजेबी’ला पक्षकार करू. दरम्यान, त्यांना जो निधी देय आहे तो जारी करा’, असे खंडपीठाने सांगितले. यापूर्वी १ एप्रिलला न्यायालयाने ‘आप’ सरकारच्या याचिकेवर दिल्लीच्या प्रधान वित्त सचिवांना नोटीस जारी केली होती.
