“कॉफीसाठी ७०० रुपये आणि पाण्याच्या बाटलीसाठी १०० रुपये…”, मल्टीप्लेक्समधील महागाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची संतप्त प्रतिक्रिया

मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. हे प्रकरण कर्नाटक सरकारच्या चित्रपट तिकिटांच्या किमती २०० रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, लोकांना चित्रपट पाहण्याचा आनंद घेता यावा म्हणून मल्टीप्लेक्सनी दर निश्चित करावेत. अन्यथा, चित्रपटगृहे रिकामी होतील.

पाण्याच्या बाटलीसाठी १०० रुपये आणि कॉफीसाठी ७०० रुपये…

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, “तुम्ही पाण्याच्या बाटलीसाठी १०० रुपये आणि कॉफीसाठी ७०० रुपये आकारता.” यावर मल्टीप्लेक्स असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, “ताज हॉटेल देखील कॉफीसाठी १००० रुपये आकारते. तुम्ही तिथे दर निश्चित कराल का?”

यावर न्यायालयाने म्हटले, “चित्रपटांचा व्यवसाय आधीच कमी होऊ लागला आहे. जर किमती कमी केल्या नाहीत तर लोक येणे बंद करतील. समाजातील सर्व घटकांसाठी सिनेमा उपलब्ध असावा. तो फक्त श्रीमंत लोकांपुरता मर्यादित नसावा.”

न्यायमूर्तींच्या या टिप्पणीवर रोहतगी यांनी उत्तर दिले की, “रिकामे राहू द्या, हे दर फक्त मल्टीप्लेक्ससाठी आहेत. तुम्ही सामान्य चित्रपटगृहांमध्ये जाऊ शकता. तुम्हाला मल्टीप्लेक्समध्ये का जायचे आहे?”

यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, “आता कोणतेही सामान्य चित्रपटगृह शिल्लक राहिले नाही. आम्ही कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तिकिट दर २०० रुपये असावा या निर्णयाच्या बाजूने आहोत.”

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हे संपूर्ण प्रकरण कर्नाटक सरकारने मल्टीप्लेक्समध्ये चित्रपट तिकिटांची कमाल किंमत २०० रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयामुळे उद्भवले आहे. मल्टीप्लेक्स असोसिएशन आणि प्रॉडक्शन हाऊसेसने सुरुवातीला कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी विभागीय खंडपीठाकडे अपील केले. खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयावरील स्थगिती कायम ठेवली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.