नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये आढळणाऱ्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या आणि आत्महत्या या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे, याबद्दल आठ आठवड्यांच्या आत माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिली.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्राला पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठीही आठ आठवड्यांची मुदत दिली. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीसंबंधी उचललेली सर्व पावलांची तपशीलवार माहिती द्यायची आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने २५ जुलैला दिलेल्या निकालामध्ये मार्गगर्शक सूचना आखून दिल्या होत्या. त्याच्या अनुपालनाविषयी सोमवारी सुनावणी झाली.
सर्व खासगी कोचिंग केंद्रांसाठी नोंदणी, विद्यार्थी संरक्षण नियम आणि तक्रार निवारण यंत्रणा या बाबी अनिवार्य करण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत शक्य तितके व्यावहारिक नियम लागू करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जुलैला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. तसेच केंद्र सरकारला ९० दिवसांच्या आत पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.
