पीटीआय, नवी दिल्ली
कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय १० मे रोजी आदेश देणार आहे.
केजरीवाल यांच्या अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले, ‘‘आम्ही शुक्रवारी अंतरिम आदेश (अंतरिम जामिनावर) घोषित करू. अटक करण्याच्या आव्हानाशी संबंधित मुख्य बाबही त्याच दिवशी घेतली जाईल.’’ न्यायमूर्ती खन्ना हे बुधवारी न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्यासमवेत वेगळ्या खंडपीठात बसले होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी केजरीवाल यांच्या याचिकेच्या यादीबाबत विचारले असता त्यांनी ही टिप्पणी केली. वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित एका प्रकरणात राजू केंद्राच्या वतीने तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर हजर झाले होते. केजरीवाल यांच्या याचिकेच्या यादीबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले होते.
हेही वाचा >>>“अदाणी-अंबानींशी राहुल गांधींची गूप्त डील”, पंतप्रधान मोदींची टीका; म्हणाले, “किती बॅगा भरून…”
७ मे रोजी न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याबाबतचा आदेश न देता दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उठवले होते. केजरीवाल आणि सक्तवसुली संचालनालयातर्फे अनुक्रमे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी मांडलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ
दिल्लीतील एका न्यायालयाने बुधवारी कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २१ मेपर्यंत वाढ केली. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी सिसोदिया यांना यापूर्वी दिलेल्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्यानंतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्यांची कोठडी वाढवली.
