बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीनंतर (एसआयआर) निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अंतिम मतदारयादीमधून आणखी ३.६६ लाख मतदार वगळले गेले होते. या मतदारांचे तपशील द्यावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आयोगाला दिले.बिहारमध्ये ‘एसआयआर’ उपक्रम राबवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अंतिम यादीतून अतिरिक्त ३.६६ लाख मतदार वगळले गेल्याच्या विरोधात राजद, काँग्रेस आणि माकपच्या नेत्यांसह इतरांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने अंतिम मतदारयाद्यांमधून नावे वगळलेल्या मतदारांना कोणतीही नोटीस बजावली नाही किंवा कारणे दिली नाहीत, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या सर्व याचिकांवर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.

‘एसआयआर’च्या पहिल्या टप्प्यानंतर १ ऑगस्टला मसुदा यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यामध्ये जोडलेली बहुसंख्य नवीन नावे ही नव्या मतदारांची आहेत. मतदार वगळल्याबद्दल आतापर्यंत कोणतीही तक्रार किंवा अपील दाखल करण्यात आलेले नाही असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, वगळलेल्या मतदारांबाबत निवडणूक आयोगाकडे जी काही माहिती असेल ती त्यांनी गुरुवारी द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आयोगाची बाजू अॅड. राकेश द्विवेदी यांनी तर प्रशांत भूषण आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

मतदारयादी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उपलब्धता वाढली आहे. ज्या कोणाची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांची नावे तुमच्या निवडणूक कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून द्या. तुमच्याकडे मसुदा मतदारयादी आहे आणि ३० सप्टेंबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे तुलनात्मक विश्लेषण करून आवश्यक डेटा मिळवता येईल. – न्या. जॉयमाल्या बागची

एक लाख ‘सीएपीएफ’ची तैनातीची तयारी

बिहार निवडणुकीसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे (सीएपीएफ) जवळपास एक लाख जवान तैनात केले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिली. राज्यात मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्वक निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोग तयारी करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.