SC Order on Imran Pratapgarhi Case: गेल्या काही दिवसांपासून स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाकडून कुणाल कामरावर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे व शिवसेनेचा उल्लेख ‘गद्दार’ करत कुमाल कामराने एका गाण्याच्या माध्यमातून त्यांच्यावर व्यंग केलं होतं. यासंदर्भात कुणाल कामराविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कामरावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर इम्रान प्रतापगढी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
कुणाल कामराने एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य करून गाण्याच्या माध्यमातून व्यंग केलं होतं. त्यावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व त्याच्या मर्यादा यासंदर्भात मोठी चर्चा पाहायला मिळाली. महाराष्ट्र विधानसभेतदेखील सत्ताधारी बाकांवरून या गाण्याचा व खुद्द कुणाल कामराचा निषेध करण्यात आला. राज्याचे पर्यटन व खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तर कुणाल कामराला पोलिसांची थर्ड डिग्री देण्याबाबत विधान केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढींबाबतच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा व्यंगात्मक विनोदावर भाष्य केलं आहे.
काय म्हटलंय न्यायालयाने?
न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरोधातील अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. यादरम्यान, न्यायालयाने व्यंगात्मक विनोद सादर करण्यासंदर्भातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भूमिका मांडली.
J Oka: free expression of thoughts and views by individuals or group of individuals is an integral part of a healthy civilized society.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 28, 2025
“नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करणं हे न्यायालयाचं कर्तव्य आहे. विशेषत: जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा येतो, तेव्हा न्यायालयाचं ते महत्त्वाचं कर्तव्य ठरतं”, असं खंडपीठाने नमूद केलं. “जरी एखाद्या व्यक्तीने व्यक्त केलेले विचार बहुसंख्य व्यक्तींना अवडले नाहीत, तरी त्या व्यक्तीच्या विचार मांडण्याच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण व आदर व्हायलाच हवा. कोणतंही साहित्य, मग ते कविता, नाट्य, चित्रपट व्यंग किंवा कला असो, त्यातून मानवाचं आयुष्य अधिक अर्थपूर्ण होत असतं”, असं खंडपीठाने म्हटलं.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
काँग्रेसचे खासदार व पक्षाच्या अल्पसंख्यक सेलचे प्रमुख इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरोधातील हे प्रकरण आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात त्यांनी आधी त्यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यात यावा अशी याचिका सादर केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती याचिका फेटाळल्यानंतर त्या निर्णयाला प्रतापगढींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावरच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरील टिप्पणी केली आहे.
३ जानेवारी रोजी प्रतापगढींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुजरातच्या जामनगरमध्ये त्यांनी एका सामुहिक विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावली होती. यासंदर्भात त्यांनी एक गाणं सोशल मीडियावर शेअर केलं होतं. ‘ए खून के प्यासे बात सुनो’ हे गाणं चालू असलेला एक व्हिडिओ त्यांनी शेअर केला होता. अशा पोस्टमधून राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान दिलं गेल्याचा, तसेच धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रतापगढींच्या विरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे.
“विचारांना विरोध विचारांनीच होऊ शकतो”
“एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींच्या समूहाकडून मुक्तपणे विचार मांडले जाणं, मतं व्यक्त होणं हा आरोग्यदायी नागरी समाजाचा मूलभूत घटक आहे. जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल, तर राज्यघटनेच्या कलम २१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली सन्मानजनक जीवनपद्धती नागरिकांना मिळणं अशक्य आहे. कोणत्याही आरोग्यदायी लोकशाही व्यवस्थेमध्ये एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाकडून मांडण्यात आलेल्या विचारांना दुसऱ्या विचारांनीच विरोध केला जाऊ शकतो”, असं स्पष्ट निरीक्षण यावेळी खंडपीठाने दिलेल्या निकालपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
“पोलिसांनी घटनेशी बांधील रहावं”
दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने पोलिसांनाही निर्देश दिले. “पोलिसांनी राज्यघटनेशी बांधील असायला हवं आणि मार्गदर्शक तत्वांचा आदर करायला हवा. घटनात्मक आदर्शांचं तत्वज्ञान हे राज्यघटनेतच आहे. विचार व अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे आपल्या राज्यघटनेतील एक आदर्श तत्व आहे. त्यामुळे या देशाचे नागरीक म्हणून पोलिसांवर राज्यघटनेचं पालन करणं व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं बंधनकारक आहे”, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
