सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारवर संतप्त

सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणी केंद्र सरकारची बाजू महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी मांडत आहेत. मात्र, ते गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर उपस्थित असणार असल्याचे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले आणि सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यावर हे न्यायालयाप्रति अन्याय्य असल्याची प्रतिक्रिया सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. महान्यायवादींना न्यायालयाने भरपूर वेळ दिला आहे, असे न्या. गवई यांनी नमूद केले. न्या. गवई २३ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. तुम्हाला या प्रकरणाची सुनावणी २४ नोव्हेंबरनंतर हवी असेल तर तसे स्पष्ट सांगा, असेही त्यांनी भाटी यांना सुनावले.

यापूर्वी ३ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने या खटल्याची सुनावणी पाच सदस्यांच्या पीठाकडे वर्ग करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर खंडपीठाने आक्षेप घेतला होता. याचिकांवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असताना केंद्र सरकारने अशी विनंती करणे अपेक्षित नव्हते, असे न्यायालयाने तेव्हा नमूद केले होते. तसेच, महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला होता.

२०२१च्या कायद्यातील तरतुदी

‘न्यायाधिकरण सुधारणा (तर्कसंगतीकरण आणि सेवाशर्ती) कायदा, २०२१’ने काही विशिष्ट अपील लवाद रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ‘चित्रपट प्रमाणीकरण अपील लवादा’चाही समावेश आहे. त्याशिवाय विविध लवादांवर न्यायिक आणि अन्य सदस्यांची नियुक्ती व त्यांचा कालावधी यांच्याशी संबंधित अनेक शर्ती बदलण्यात आल्या आहेत.

(पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबरला झाल्यास) आम्ही याचा निकाल कधी लिहायचा? महान्यायवादी लवादाच्या कामात व्यग्र असल्याचे आम्हाला दररोज सांगितले जाते. अखेरच्या क्षणी तुम्ही हा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची अर्ज घेऊन येता! – सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई