मनरेगातील निधीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना फटकारले

मनरेगासाठी केंद्र सरकार राज्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला चांगलेच फटकारले.
दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये किती खर्च करण्यात आला त्याचा तपशील न्यायालयाने मागविला आणि तातडीने मदत द्यावी, एका वर्षांनंतर नव्हे, असेही न्यायालयाने बजावले.
आपण निधी उपलब्ध करून दिला नाही तर कोणीही काम करण्यास उत्सुक राहणार नाही, आमच्याकडे निधी नसल्याचे राज्य सरकार सांगते, त्यामुळे ते मनरेगासाठी कोणालाही पैसे देऊ शकत नाही, कोणतेही राज्य जनतेला आश्वासन देऊ शकत नाही, असे न्या. मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे.
तातडीने मदत उपलब्ध करून द्यावी, एका वर्षांनंतर नव्हे, तापमान ४५ अंश सेल्सिअसवर गेले आहे, पिण्याचे पाणी नाही, त्यामुळे दिलासा देण्यासाठी पावले उचलावी, असेही पीठाने म्हटले आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार कामाचे सरासरी दिवस ४८ इतकेच आहेत ते १०० असावयास हवेत, असेही पीठाने म्हटले आहे.