पीटीआय, नवी दिल्ली
दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा नियंत्रणाच्या वटहुकूमाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला नोटीस बजावली. वटहुकूमाला अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकेतील मागणी फेटाळून लावतानाच न्यायालयाने याप्रकरणी १७ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारने केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. वटहुकूम रद्द करावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली असून निर्णय होईपर्यंत त्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही केली होती. वटहुकूमामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूलभूत संरचनेची चौकट भेदली जात असल्याचे यात म्हटले आहे. केंद्राने १९ मे रोजी काढलेला हा वटहुकूम म्हणजे दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा केंद्राच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची फसवणूक असल्याचा आरोप केजरीवाल सरकारने केला आहे.
