Supreme Court on Rape Case: बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल फिरवत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना व न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान २५ वर्षीय आरोपीच्या बाजूने निकाल देत न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. सहमतीने झालेल्या शरीरसंबंधांना नातं तुटल्यानंतर बलात्कार म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. इंडिया टुडेनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई उच्च न्यायालाने बलात्कार प्रकरणात एका २५ वर्षीय आरोपीला दोषी मानून त्याला शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने आरोप करणाऱ्या महिलेच्या वकिलांनाही सुनावले आहे.
“सहमतीने लैंगिक संबंध झाल्यानंतर जर नातं तुटलं, तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. या आधारावर संबंधित व्यक्तीवर बलात्कारासाठीची कारवाई करता येणार नाही. अशा प्रकारच्या खटल्यांमुळे फक्त न्यायालयांवरील ताणच वाढत नाही, तर संबंधित व्यक्तीवर इतक्या गंभीर आरोपांमुळे त्याची मानहानीही होते. या न्यायालयाने वारंवार हे स्पष्ट केलं आहे की कोणत्याही प्रकारे कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
“हे विवाहाच्या खोट्या आश्वासनाचं प्रकरण नाही”
दरम्यान, हे प्रकरण विवाहाच्या खोट्या आश्वासनाचं नसल्याचं न्यायमूर्ती यावेळी म्हणाले. “यासंदर्भात दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील तरतूदी खऱ्या आणि वास्तव कथन करणाऱ्या मानल्या, तरी त्यातून हे सिद्ध होत नाही की लैंगिक संबंधांसाठीची सहमती सदर तरुणीच्या इच्छेविरुद्ध आणि फक्त विवाहाच्या आश्वासनावर घेण्यात आली होती”, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं.
सदर तरुण व तरुणी ८ जून २००८ पासून एकमेकांना ओळखू लागले. खुद्द त्या तरुणीनं हे मान्य केलं आहे की ते वारंवार भेटत होते आणि कालांतराने एकमेकांच्या प्रेमात पडले. सदर तरुणीनं आरोप केला आहे की तरुणानं तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. पण त्यानंतरही तब्बल १२ महिने तिनं तरुणाशी प्रेमसंबंध कायम ठेवले. त्याशिवाय त्यानंतरदेखील दोनवेळा सदर तरुणी तरुणाला लॉजमध्ये भेटायला गेली, असंही निकालपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
“तक्रारदार महिला किंवा अशी कोणतीही विवाहित महिला एका अशा व्यक्तीकडून सातत्याने फसवली जाणं ज्या व्यक्तीने तिचं लैंगिक शोषण केलं आहे, हे शक्य वाटण्यासाठी कोणतीही तर्कशुद्ध माहिती समोर येऊ शकलेली नाही”, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
