राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगातील रिक्त पदांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. सरकारने याबाबत आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश न्यायाधीश राजन गोगोई आणि न्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या खंडपीठाने दिले. सहा महिन्यांपासून आयोगाच्या अध्यक्षांसह इतर पदे रिक्त असल्याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. अध्यक्ष, तपास महासंचालक आणि सदस्याशिवाय मानवाधिकार आयोगाचे कामकाज चालू शकत नाही. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे पदे रिक्त असल्याने आयोग अपंग झाला आहे, असे अ‍ॅड. राधाकांत त्रिपाठी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन ११ मे २०१५ रोजी आयोगाच्या अध्यक्ष पदावरून, तर सत्यव्रत पाल १ मार्च २०१४ रोजी सदस्य पदावरून निवृत्त झाले. तसेच आयोगाचे तपास महासंचालक पद ३१ ऑक्टोबर २०१४ पासून रिक्त असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. रिक्त पदांमुळे आयोगाकडे सप्टेंबर २०१५ पर्यंत ४८ हजार ४४८ प्रकरणे प्रलंबित होती, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
