डिजिटल अटकप्रकरणी कठोर कारवाईचा इशारा ! तीन हजार कोटींची खंडणी धक्कादायक, सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

डिजिटल अटक हा सायबर गुन्ह्याचा वाढता प्रकार असून त्यामध्ये भामटे स्वतःला कायदा अंमलबजावणी किंवा न्यायालय अधिकारी किंवा सरकारी संस्थेचे कर्मचारी असल्याचे भासवतात. ते ऑडिओ व व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून पीडितांना धमकावतात आणि त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करतात. त्यासाठी ते पीडितांना ओलीस धरणे, दबाव टाकणे यासारखी कृत्ये करतात. यामध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य करण्यात येते.

हरियाणाच्या अंबाला येथील एका ज्येष्ठ महिलेने सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांना पत्र लिहिले हाते. भामट्यांनी सप्टेंबरमध्ये तिला व तिच्या पतीला कथितरित्या डिजिटल अटक करून त्यांच्याकडून १.०५ कोटी रुपये खंडणीपोटी वसून केल्याची या पत्रात तक्रार करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली, तसेच न्यायालयाला मदत करण्यासाठी न्यायमित्रांची नियुक्ती केली. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सादर केलेल्या दोन लिफाफाबंद अहवाल अभ्यासले आहेत.

गुन्हेगारांच्या टोळ्या परदेशातून कारवाया करतात, तिथे त्यांना वित्तीय, तांत्रिक आणि मनुष्यबळाचे सहाय्य मिळते, याकडे सीबीआयने निर्देश केला असल्याचे न्या. कांत यांनी सांगितले. तर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा सायबर गुन्ह्यांचा विभाग या समस्येवर उपाययोजना करत आहे, अशी माहिती केंद्र सरकार आणि सीबीआयची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी दिली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबरला होणार आहे.

देशभरात ज्येष्ठ नागरिकांसह पीडितांकडून ३,००० कोटींपेक्षा जास्त उकळण्यात आले आहेत, हे धक्कादायक आहे. आम्ही आता कडक आणि कठोर आदेश दिले नाहीत तर ही समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आम्हाला न्यायालयीन आदेशांच्या माध्यमातून आपल्या संस्थांचे हात बळकट करावे लागतील. आम्ही हे गुन्हे कठोरपणे हाताळण्याचा निर्धार केला आहे. – सर्वोच्च न्यायालय