देशातील सहकारी संस्थांच्या बाबतीत राज्य विधिमंडळांचे अधिकार मर्यादित करणारी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार देशाचे कृषीमंत्री असताना म्हणजेच २०११ मध्ये ही ९७वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. यानुसार, राज्यातील सहकार संस्थांविषयी नियम किंवा निर्णय घेण्याच्या राज्य विधिमंडळांच्या अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणावर बंधनं घालण्यात आली होती. मात्र, घटनेच्या राज्य सूचीमध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी देशातील किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची त्यासाठी परवानगी आवश्यक असते, असं नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ९७व्या घटनादुरुस्तीचा ९बी हा हिस्सा रद्दबातल ठरवला आहे. यासंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी पूर्ण खंडपीठाने ९७व्या घटना दुरुस्तीचा ९बी हा भाग फक्त रद्द ठरवला असताना न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी पूर्ण ९७वी घटनादुरुस्तीच रद्द करण्याविषयी आपला निर्णय दिला आहे. काय होता ९७व्या घटनादुरुस्तीचा ९बी भाग? गुजरात उच्च न्यायालयाने ९७व्या घटनादुरुस्तीच्या ९बी या भागामध्ये नमूद असलेल्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवला होता. या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांसंदर्भात कायदे किंवा नियम बनवण्याच्या अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणार निर्बंध आणले गेले. यात सहकारी संस्थांवर नेमण्यात येणाऱ्या संचालकांची संख्या २१ पर्यंत मर्यादित करणे, बोर्ड सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांची कार्यकाळ मुदत ५ वर्षांपर्यंत करणे, निवडणुका घेण्यासंदर्भातील नियम, किती काळानंतर ऑडिट करायला हवं त्यासंदर्भातील नियम हे घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात आले. यासोबतच, सहकारी संस्थांच्या संदर्भात कोणत्या बाबी गुन्हा ठरू शकतील, हे देखील निश्चित करण्यात आलं. एकंदरीत ९बी मध्ये राज्य विधिमंडळांवर अनेक बाबींत (सहकार संस्था) निर्बंध घालण्यात आले. घटनात्मक तरतूद काय सांगते? दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ९७व्या घटनादुरुस्तीचा ९बी हा भाग रद्द ठरवताना त्यामागचं घटनात्मक तरतुदीचं देखील कारण स्पष्ट केलं आहे. तीन सदस्यीय खंडपीठानं नमूद केल्यानुसार, घटनेच्या कलम ३६८(२) नुसार राज्य सूचीमधील विषयांबाबत घटनादुरुस्ती करायची झाल्यास, त्यासाठी एकूण राज्यांपैकी निम्म्या राज्य विधिमंडळांची मंजुरी घेणं आवश्यक आहे. सहकार क्षेत्र किंवा सहकारी संस्था या घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या सूचीमध्ये समाविष्ट केल्यानुसार राज्यांच्या अखत्यातील विषय ठरतो. त्यामुळे याविषयी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यत असलेली निम्म्या राज्य विधिमंडळांची मंजुरी घेण्यात आलेली नसल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. सूची बदलणं होतं गरजेचं! दरम्यान, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सहकार संस्थांविषयी कायदेदुरुस्ती करण्यासाठी तो विषय घटनेच्या पहिल्या (राष्ट्र सूची) किंवा तिसऱ्या (सामायिक) सूचीमध्ये समाविष्ट करणं आवश्यक आहे. मात्र, राज्यांसाठी असलेल्या दुसऱ्या सूचीमध्ये असलेल्या विषयांविषयी केंद्राच्या पातळीवर घटनादुरुस्ती करताना कलम ३६८(२) नुसार आवश्यक असलेला राज्य कायदेमंडळांच्या मंजुरीचा भाग पाळला गेला नसल्याचं देखील सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
