Supreme Court on Himachal illegal logging: प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेता अल्लू अर्जुन याचा पुष्पा चित्रपट बेकायदेशीर चंदन तस्करीवर बेतलेला होता. सिनेमाच्या पहिल्या भागात चंदनाचे लाकूड नदी मार्गाने तस्करी केल्याचा एक सीन दाखविण्यात आला होते. अशाच प्रकारचा सीन काही दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेशमध्ये दिसला. चिनाब नदीवर बांधलेल्या किश्तवाडमधील डूल धरणात मोठ्या प्रमाणात लाकडाचे ओंडके आणि कापलेल्या झाडांचे ढिगारे आढळून आले. शीतला नामक पुलावरून घेतलेला सदर व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. यामुळे हिमालयाच्या खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होत असल्याचे दिसून आले.
या व्हायरल व्हिडीओनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. वाढणारे पूर, भूस्खलन या धोक्यांबरोबरच बेकायदेशीर जंगलतोडीवर चिंता व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार, पुरात मोठ्या प्रमाणात लाकडाचे ओंडके वाहून जात आहेत. यामुळे डोंगराळ भागात बेकायदेशीर वृक्षतोड होत असल्याचे समोर आले.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएमए, पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय, एनएचएआय आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारना नोटीस बजावल्या आहेत.
मंत्र्यांनी वन अधिकाऱ्यांना धरले दोषी
हिमाचल प्रदेशचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान यांनी भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर वृक्षतोडीसाठी जबाबदार धरले. वृक्षतोड रोखण्यात आयएफएस अधिकारी अपयशी ठरत असल्याचे आणि वनक्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हर्षवर्धन चौहान म्हणाले, आयएफएस अधिकारी आणि विभागीय वन अधिकारी जंगलात क्वचितच तपासणी करतात आणि भेटीही देत नाहीत. ही जबाबदारी आता गार्ड्सवर टाकली जाते. अधिकाऱ्यांनी जंगलतोडीचे प्रमाण आणि त्याचा परिणाम यावर लक्ष ठेवायला हवे. ही एक गंभीर समस्या आहे. याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लाकूड आणि कापलेले ओंडके वाहून जात असल्याचा व्हायरल व्हिडीओ आश्चर्यकारक असल्याचेही ते म्हणाले.
पर्यावरणवाद्यांनी केले स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी याचे स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकारामुळे हिमाचल प्रदेशच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास यंत्रणांना भाग पाडले जाऊ शकते. संवेदनशील अशा पर्वत रांगेत बेधडक राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पांना रोखण्यासाठी शाश्वत धोरणे आवश्यक आहेत, अशी अपेक्षा पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे.
चिनाब नदीच्या खोऱ्यात अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे प्रचंड वृक्षतोड झाल्यामुळे जंगलांना अशरक्षः खावून टाकले गेले आहे. उत्तर भारतात यावर्षी आलेल्या पूर आणि भूस्खलनामुळे जवळपास ९० लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. हजारो लोक बेघर झाले आहेत. त्यामुळे जंगलतोडीचे धोके प्रकर्षाने आपल्यासमोर आले आहेत, अशीही भावना पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली.
