निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीमध्ये (एसआयआर) मोठ्या संख्येने मतदार वगळले गेल्याचे लक्षात आल्यास तातडीने हस्तक्षेप करू, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला दिला. या संपूर्ण प्रक्रियेवर न्याययंत्रणेची देखरेख असल्याचे सांगत न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना आश्वस्तही केले.
बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारांची फेरपडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत मतदारांना ओळखपत्र सादर करून आपल्या वास्तव्याचा दाखला द्यावा लागणार आहे. मात्र आधार, शिधापत्रक आणि मतदार ओळखपत्राचा पुरावा मान्य नसल्यामुळे अनेक मतदार यादीबाहेर राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्याविरोधात ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेसह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिबल आणि प्रशांत भूषण यांनी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे ६५ लाख मतदार मूलभूत हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली.
त्यावर न्या. बागची म्हणाल्या की, निवडणूक आयोग मतदार यादीत दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही न्यायालयीन प्राधिकरण म्हणून या प्रक्रियेचा आढावा घेत आहोत. मतदारांना मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आले तर आम्ही ताबडतोब हस्तक्षेप करू. त्यांनी मृत घोषित केले आहे, पण प्रत्यक्षात जिवंत आहेत, असे १५ लोक न्यायालयात घेऊन या. याचिकांवरील निर्णयासाठी कालरेषा आखली जाईल, असे स्पष्ट करतानाच पुढील सुनावणी १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे खंडपीठाने जाहीर केले. तत्पूर्वी, ८ ऑगस्टपर्यंत याचिकाकर्ते तसेच निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे लेखी सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
मतदार यादीच्या आराखड्यात काही गोंधळ असेल तर तो आमच्या निदर्शनास आणून द्या. निवडणूक आयोग घटनात्मक प्राधिकरण असल्याने तो कायद्यानुसार काम करतो असे मानले जाते. काही चुकीचे कृत्य झाले असेल तर आमच्या निदर्शनास आणून द्या… आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकू! – न्या. सूर्य कांत, सर्वोच्च न्यायालय.
