स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब

पाच दशकांच्या प्रदीर्घ संघर्षांनंतर अखेर भारतातील २९वे राज्य म्हणून स्वतंत्र तेलंगणा अस्तित्वात येणार आहे. आज पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निवासस्थानी झालेल्या सत्ताधारी यूपीएच्या नेत्यांच्या बैठकीपाठोपाठ सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली अ. भा. काँग्रेसचे सर्वोच्च व्यासपीठ समजल्या जाणाऱ्या काँग्रेस कार्यकारिणीने स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीवर शिक्कामोर्तब केले. पुढच्या दहा वर्षांसाठी हैदराबाद ही तेलंगणा आणि उर्वरित आंध्र प्रदेशची संयुक्त राजधानी असेल.
स्वतंत्र तेलंगणाच्या वाटय़ाला दहा जिल्हे आले असून, हैदराबाद ही तेलंगणा आणि उर्वरित आंध्र प्रदेशची पुढच्या दहा वर्षांसाठी संयुक्त राजधानी असेल, असे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अजय माकन यांनी यूपीए आणि काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना जाहीर केले. स्वतंत्र तेलंगणाचे विधेयक तयार करताना पाणीवाटप, संपत्ती आणि दायित्वांचे वाटप तसेच सर्वसामान्य जनतेची सुरक्षा आदी महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जातील, असे आंध्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी सांगितले. हैदराबादमधून दोन्ही राज्यांचा कारभार चालविण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा असल्याचा दावा त्यांनी केला. सीमांध्र भागातील जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचेही आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
दहा वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्वतंत्र तेलंगणाचे आश्वासन दिले होते. पण स्वतंत्र तेलंगणाला उर्वरित आंध्र प्रदेशातून होणाऱ्या विरोधामुळे या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची शक्यता वाटत नव्हती. पण गेल्या काही दिवसांतील वेगवान घडामोडींअंती अखेर स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी पूर्ण झाली आहे. आज हा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याशी चर्चा केली. स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीला भाजपने सातत्याने समर्थन दिले आहे. यूपीएच्या बैठकीत स्वतंत्र तेलंगणाविषयी सहमती झाल्यानंतर सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी १०, जनपथ येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, असे सोनिया गांधी यांनी या बैठकीत आवाहन केल्याची माहिती अजय माकन यांनी दिली. स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव ५ ऑगस्टपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाईल आणि त्याचबरोबर असा प्रस्ताव राज्य विधिमंडळात पारित करण्याचे निर्देश दिले जातील. पुढच्या वर्षांच्या प्रारंभी नवे राज्य अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा आहे.
तेलंगणा, सीमांध्र आणि रायलसीमा अशा तीन विभागांमधील आंध्र प्रदेशच्या एकूण महसुलातील ६० टक्के आणि एकूण लोकसंख्येतील ४० टक्के वाटा तेलंगणाचा आहे. तेलंगणमधून गोदावरी आणि कृष्णा या दोन मोठय़ा नद्या वाहात असल्या, तरी त्यांचे पाणी किनारपट्टीच्या भागालाच मिळते, असा आरोप होत असतो.