पीटीआय, संदेशखाली पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यामधील संदेशखाली येथे तृणमूल काँग्रेसचा नेता शहाजहान शेख याच्या समर्थकांनी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांवर ५ जानेवारीला केलेल्या हल्ल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने ती अमान्य केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांकडे प्रकरण नमूद करण्यास सांगितले. हेही वाचा >>>केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणतात, “२०२४ तर जिंकूच! पुढील लक्ष्य २५ वर्षांच्या विजयाचे…” ‘ईडी’ अधिकाऱ्यांवर जमावाने केलेल्या हल्ल्याचा तपास करण्यासाठी राज्य पोलिसांबरोबर केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संयुक्त विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावे असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने १७ जानेवारीला दिला होता. त्याविरोधात ‘ईडी’ आणि राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मंगळवारी त्यावर निकाल देताना ‘ईडी’ची विनंती मान्य केली. राज्य पोलीस पूर्णपण पक्षपाती असल्यामुळे तपास सीबीआयकडे सोपवत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच पोलिसांनी २९ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आलेल्या शाहजहान शेखचा ताबाही ‘सीबीआय’कडे देण्याचा निर्देश दिला. हेही वाचा >>>“मी भाजपात जातोय”, राजीनाम्याच्या काही तासांत कोलकात्याचे माजी न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांची घोषणा! राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी मंगळवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली आणि संदेशखालीमधील आदिवासींविरोधात हिंसाचार व महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी शिफारस केली. यापूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानेही राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे.
