पीटीआय, नवी दिल्ली : नोटबंदीची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी मुदत वाढवण्याची घोषणा केली असली तरी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार ते पाळणे सरकार किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी बंधनकारक नाही, असा दावा वरिष्ठ विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. ‘‘कायदेशीर निर्देशांचे पालन नागरिकांनी केले तर त्यांचे पैसे त्यांच्याकडेच राहतील, असे नोटबंदी जाहीर करण्यापूर्वी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी म्हटले होते. त्यांनी भाषणात नोटा बदलण्यासाठी ५० दिवसांच्या मुदतीचाही उल्लेख केला होता, परंतु त्यांनी आणखी मुदत देण्यात येईल, असे जाहीर केले नव्हते. परंतु त्यांनी जरी तसे म्हटले असते तरी, वचनपूर्तीच्या कारणास्तव मुदत वाढविता येत नाही आणि अधिसुचनेनुसार ते बंधनकारकही नाही,’’ असे अ‍ॅड. गुप्ता यांनी घटनापीठापुढे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाला उद्देशून भाषण केले. त्यात ते म्हणाले होते की, जे लोक ३० डिसेंबर रोजी कोणत्याही कारणास्तव जुन्या नोटा जमा करू शकणार नाहीत, त्यांना नियुक्त केलेल्या बँकांमध्ये नोटा बदलण्याची परवानगी दिली जाईल आणि ते पुढल्यावर्षी (२०१७) ३१ मार्चपर्यंत नोटा जमा करू शकतात. आणखी वाचा - “नोटाबंदीनंतर काळा पैसा गायब झाला का?” ‘भारत जोडो’ यात्रेत राहुल गांधींचा सवाल, यात्रेत सुप्रिया सुळेंसह राष्ट्रवादीचे नेते सहभागी २०१६ च्या नोव्हेंबरमध्ये ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या घटनापीठात सुनावणी झाली. बुधवारी सहा दिवसांच्या दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.
