पीटीआय, नवी दिल्ली

सुनावणी न घेता आरोपीला कोठडीत ठेवण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करत राहण्याची पद्धत चुकीची आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कानाउघाडणी केली. या प्रकारामुळे आरोपीचा जामीन मिळविण्याचा अधिकार हिरावला जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आरोपी प्रेम प्रकाश यांच्या जामीन अर्जावर न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे निकटवर्ती मानले जाणाऱ्या प्रकाश यांना ऑगस्ट २०२२मध्ये अटक झाली होती.

Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
Cannot order implementation of Governments promises in Assembly High Court clarifies
विधानसभेतील सरकारच्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश देऊ शकत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
2000 families cannot be deprived of water the Municipal Corporations hearing from the High Court
२,००० कुटुंबांना पाण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेची कानउघाडणी
case of accommodating contract workers Municipal administration rushes after Supreme Court order
कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याचे प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाची धावपळ
मतपत्रिकांद्वारे निवडणूक घेण्याची मागणी फेटाळली
cleaning dirt by hand, banning laws,
हाताने मैला साफ करण्याची कृप्रथा : बंदी घालणाऱ्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
supreme court
राज्यातील खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचं प्रकरण, सर्वोच न्यायालयाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश
Delhi high court (1)
“हिंदू महिला मृत पतीच्या मालमत्तेचा उपभोग घेऊ शकते, पण…”, उच्च न्यायालयाने नोंदवलं महत्त्वाचं मत!

या प्रकरणी ईडीने सर्वात अलीकडील पुरवणी आरोपपत्र १ मार्च रोजी दाखल केले आहे. यावरून खंडपीठाने ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायवादी एस. व्ही. राजू यांना खडे बोल सुनावले. तुम्ही तपास पूर्ण झाल्याखेरीज एखाद्याला अटक करू शकत नाही. खटला सुरू न करता एखाद्याला कोठडीत ठेवल्याने त्याच्या स्वातंत्र्याचे हनन होते. काही प्रकरणांमध्ये आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल, असे सांगत खंडपीठाने ईडीला नोटीस बजावली.

हेही वाचा >>>पुतिन, झेलेन्स्की यांच्याशी पंतप्रधान मोदींची चर्चा; लोकसभा निवडणुकीनंतर दौरा करण्यासाठी निमंत्रण

याचिकाकर्ता १८ महिन्यांपासून तुरुंगात आहे आणि एकामागोमाग एक पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली जात आहेत, त्यामुळे खटला सुरू होण्याची प्रक्रिया लांबत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. तुम्ही अटक केल्यानंतर खटला सुरू झालाच पाहिजे. – न्या. संजीव खन्ना