वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देहदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करताना फाशी देण्यास पर्याय काय असू शकतात, याबाबत समिती नेमण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. तत्पूर्वी यासंदर्भात कायद्यामध्ये काय तरतुदी आहेत याची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी २०१७ साली दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने पुन्हा सुनावणी सुरू केली आहे. एखाद्या गुन्हेगाराला देहदंड देतानाही सन्मानजनक मार्गाचा अवलंब केला गेला पाहिजे, अशी मागणी मल्होत्रा यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. फाशीची अंमलबजावणी करताना किमान अर्धा तास मृतदेह तसाच ठेवावा लागतो. डॉक्टरांनी गुन्हेगाराचा मृत्यू झाल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतरच तो खाली उतरविला जातो. काही प्रकरणांमध्ये दोन दिवसांपर्यंत मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत ठेवावा लागल्याची उदाहरणे असल्याचा दावाही मल्होत्रा यांनी केला आहे. देहदंडमुळे गुन्हेगाराचा मृत्यू होतोच, मात्र त्यासाठी त्याला फाशीचा त्रास सहन करावा लागू नये, असे मत मांडताना गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता, १९७३मधील अनुच्छेद ३५४(५)च्या वैधतेवर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे फाशीऐवजी विजेचा धक्का, गोळय़ा घालणे, इंजेक्शन, गॅस चेंबर इत्यादी मार्गाचा अवलंब करून देहदंड शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने महान्यायवादी ए. आर. वेंकटरमणी यांना कायद्यातील नेमक्या तरतुदी आणि व्याख्येबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले असून याचिकेवरील पुढील सुनावणी मे महिन्याच्या अखेरीस घेण्याचे निश्चित केले आहे.
अन्य देशांमध्ये काय होते?
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार जगातील ५५ देशांच्या कायद्यांमध्ये देहदंड शिक्षेची तरतूद आहे. प्रामुख्याने ब्रिटिश वसाहती असलेल्या देशांमध्ये अद्याप फाशी देऊनच देहदंड दिला जातो. अमेरिकेतील २७ राज्यांमध्ये देहदंडाची तरतूद असून तेथे विषारी इंजेक्शन देऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाते. काही राज्यांमध्ये विजेचा धक्का देण्याची पद्धत वापरली जाते. चीन, सौदी अरेबिया येथे गोळीबार करून देहदंड दिला जातो. भारतात, लष्करी कायद्यांमध्ये फाशी किंवा गोळय़ा घालून देहदंड देण्याची तरतूद आहे.
आतापर्यंत काय घडले?
ऋषी मल्होत्रा यांनी २०१७मध्ये ही जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार जानेवारी २०१८मध्ये केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून कायद्यातील तरतुदींबाबत माहिती दिली होती. मात्र त्यानंतर ही याचिका सुनावणीला आलीच नाही. विशेष म्हणजे विद्यमान सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्यासह तेव्हाच्या खंडपीठाचे सदस्य होते.
केंद्राचे म्हणणे काय?
२०१८ साली दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देहदंड शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी फाशी हाच एकमेव व्यवहार्य मार्ग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. मात्र त्याच वेळी अन्य मार्गाबाबत अभ्यास करण्यासाठी अधिक वेळ मागून घेण्यात आला होता. २००३ साली विधि आयोगाने सादर केलेल्या १८७व्या अहवालामध्ये अनुच्छेद ३५४(५)मध्ये सुधारणा करून ‘मृत्यू होईपर्यंत जीवघेणे इंजेक्शन’ हा पर्याय देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
