प्राप्तिकर विभागाकडून काँग्रेस पक्षाला तब्बल १८२३ कोटींची नोटीस बजावण्यात आल्याने राष्ट्रीय स्तरावर यावरून मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. काँग्रेसकडून झालेल्या कथित कर बुडवण्याच्या प्रकरणी केलेली कारवाई म्हणून ही नोटीस पाठवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं असलं, तरी काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांकडून त्यावर टीका करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाकडून या मुद्द्यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. हा राजकीय कर दहशतवाद आहे, अशा शब्दांत ठाकरे गटानं भारतीय जनता पक्षावर टीका केली आहे. "भाजपानं रडीचा डाव सुरू केलाय" विरोधी पक्षांना बजावलेल्या प्राप्तिकराच्या नोटिसांवरून ठाकरे गटानं टीकास्र सोडलं आहे. "आयकर विभागाने काँग्रेसला नोटीस बजावली असून १८२३ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. विरोधकांच्या हातात लढण्यासाठी कोणतीही साधने राहू नयेत, एकदम दुबळे किंवा पंगू करून त्यांना निवडणूक मैदानात ढकलायचे व अशा विषम स्थितीत मैदान मारायचे असा रडीचा डाव भाजपाने सुरू केला आहे", अशा शब्दांत सामना अग्रलेखातून भारतीय जनता पक्षावर टीकास्र सोडण्यात आलं आहे. "काँग्रेसच्या खात्यात पुरे ३०० कोटी नाहीत. त्यांना १८२३ कोटी रुपये भरण्याचे फर्मान, पण ८ हजार कोटीवाल्या भाजपाला सर्व गुन्हे माफ. कर भरण्यासाठी जो नियम व न्याय काँग्रेसला लावला तोच नियम भाजपाला लावला तर त्यांच्याकडून ४६१७ कोटींचा दंड वसूल करावा लागेल", असा दावा ठाकरे गटानं केला आहे. तृणमूल काँग्रेसला ७२ तासांत १५ नोटिसा? काँग्रेसपाठोपाठ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीलासुद्धा इन्कम टॅक्सने नोटीस पाठवून ११ कोटी रुपये दंड आकारला. तृणमूल काँग्रेसला ७२ तासांत १५ नोटिसा मिळाल्या. समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना यांनाही अशाच पद्धतीने छळले जात आहे. मोदी व भाजपा ‘चारशे पार’ करण्याची गर्जना करीत असले तरी प्रत्यक्षात हे लोक घाबरले आहेत आणि सत्ता हातून निसटत असल्याच्या भीतीने या असल्या कारवाया करीत आहेत", अशी टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. CSR फंडाबाबत ठाकरे गटाचा गंभीर आरोप "सीएसआर फंडातही भाजपाने हात मारला आहे व हा आकडा १,१४,४७० कोटी इतका आहे. मनमोहन सरकारने २०१३ मध्ये एक कायदा केला. प्रत्येक कंपनीला २ टक्के लाभाचा पैसा सीएसआर म्हणजे जनकल्याणाच्या कार्यात द्यावा लागेल. हा पैसा लोकांसाठी वापरायचा होता, पण भाजपाने हा पैसा त्यांच्या खासगी संस्था, स्वतःची प्रसिद्धी व इतर बनावट कार्यात वापरला. त्यांच्या मर्जीतल्या विश्वस्त संस्था, एनजीओच्या खात्यात हा पैसा वळवून दुसऱ्या मार्गाने त्याच कंपन्यांच्या मालकांना लाभ मिळवून दिले. यातील पैसा परदेशातही गेला. आंगडियांचा वापर करून ‘मनी लाँडरिंग’ झाले", असा गंभीर आरोप ठाकरे गटानं केला आहे. निवडणूक रोख्यांवर पंतप्रधान मोदींचं पहिल्यांदाच भाष्य; म्हणाले, “कुठलीही व्यवस्था…” "नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेतून ५०० च्या ८८ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा गायब झाल्या. नव्याने छापलेल्या त्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत पोहोचल्याच नाहीत. मधल्या मध्ये हे पैसे गायब झाले. या पैशांना कोठे पाय फुटले? जर हे सर्व खरे असेल तर त्याबाबत काय कारवाई झाली? हे पैसे कुणाच्या खात्यात गेले की घशात गेले? याच पैशांवर उद्याच्या लोकसभा निवडणुका लढवल्या जाणार आहेत. यावर काहीच खुलासा झालेला नाही", असा दावाही ठाकरे गटानं केला आहे.
