पीटीआय, नवी दिल्ली अनुसूचित जाती किंवा जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर या श्रेणीतील पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसल्यास ही जागा अनारक्षित जाहीर करता येऊ शकते, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यात म्हटले आहे.‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भारत सरकारच्या आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे’ संबंधितांचे अभिप्राय मागवण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात आली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांवर अनेकांकडून टीका होते आहे. आपण याविरुद्ध निदर्शने करून यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांची प्रतिमा जाळणार असल्याचे जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने जाहीर केले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांवर होणाऱ्या टीकेबाबत कुमार यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. हेही वाचा >>>न्यायालयांनी आव्हाने ओळखणे आवश्यक! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धानपनदिनी सरन्यायाधीशांचे प्रतिपादन ‘अनुसूचित जाती किंवा जमाती अथवा ओबीसी उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर या श्रेणींव्यतिरिक्त इतर उमेदवार भरले जाऊ शकत नाहीत. तथापि, आरक्षित जागा अनारक्षणाच्या प्रक्रियेने अनारक्षित जाहीर केली जाऊ शकते व नंतर ती अनारक्षित जागा म्हणून भरली जाऊ शकते’, असे या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, थेट भरतीच्या संदर्भात, आरक्षित रिक्त जागा अनारक्षित करण्यावर सर्वसामान्य बंदी आहे.
