गेल्या दोन वर्षांपासून भारतात करोना ठाण मांडून बसला आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेत पहिल्या वर्षी देशाला या विषाणूमुळे मोठा फटका बसला. लाखो जीव गमवावे लागले. मात्र, त्यासोबतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील या संकटाचा वाईट परिणाम झाला. लॉकडाउनमुळे उद्योगधंदे, रोजगार, आर्थिक व्यवहार हे सगळंच ठप्प झाल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खालावली. मात्र, पहिली लाट ओसरल्यानंतर देशानं अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून काहीसं यश मिळतं न मिळतं, तोच पुन्हा डेल्टा व्हेरिएंटनं अर्थव्यवस्थेवर हल्ला केला! आता पुन्हा एकदा ओमायक्रॉनमुळे तेच संकट भारतावर येऊ शकतं, अशी भिती संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे.
पहिल्या लाटेमध्ये बसलेला आर्थिक फटका भरून काढण्याचा भारताचा प्रयत्न डेल्टा व्हेरिएंटमुळे अडचणीत आला. त्यानंतर पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था काहीशी सावरू लागल्याचं चित्र निर्माण झालेलं असतानाच आता ओमायक्रॉन व्हेरिएंट आणि तिसऱ्या लाटेचं संकट भारतासमोर उभं ठाकलं आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्राच्या अर्थविषयक अंदाज समितीने यासंदर्भात भारताला इशारा दिला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती, कोळशाची टंचाई चिंताजनक
“येत्या काळात भारतावर पुन्हा एकदा तशाच स्वरूपाचं आर्थिक संकट येऊ शकतं”, असं या समितीनं नमूद केलं आहे. “निर्यातीमधील वृद्धी आणि वाढलेल्या गुंतवणुकीमुळे काहीसा फायदा नक्कीच होईल. पण कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती आणि कोळशाची टंचाई येत्या काही काळात अर्थव्यवस्थेची गती मंदावू शकतात. त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणं आवश्यक ठरणार आहे”, असं या समितीने नमूद केलं आहे.
दरम्यान, भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचा वेग चांगला असल्याचं देखील संयुक्त राष्ट्राच्या अर्थविषयक अंदाज समितीनं नमूद केलं आहे. “वेगाने होणारं लसीकरण, सौम्य निर्बंध आणि त्याला अनुसरून अर्थविषयक धोरण यामुळे भारताचा जीडीपी ६.७ टक्क्यांनी वाढू शकतो”, असं यात नमूद करण्यात आलं आहे.
