राजकीय अनिश्चिततेने झाकोळलेल्या दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी घेतला. जनलोकपाल विधेयक मांडता न आल्यावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी राजीनामा दिल्याने काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर स्थापन झालेले आम आदमी पक्षाचे औटघटकेचे सरकार मोडीत निघाले होते. विधानसभा बरखास्त करून तातडीने निवडणुका घ्याव्यात, ही केजरीवाल सरकारची अखेरची मागणीही नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी धुडकावली आणि विधानसभा निलंबनावस्थेत ठेवून दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राला केली होती.
केजरीवाल यांच्या राजीनामापत्रासह आपली शिफारस नायब राज्यपालांनी केंद्राकडे शनिवारी सकाळीच पाठविली.  त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीबाबत विधि मंत्रालयाचे मत घेऊन गृह मंत्रालयानेही आपली सहमती कळविली. सायंकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत ही शिफारस मान्य केली गेली.
आप सरकारने राजीनामा दिल्यानंतर भाजपनेही सरकार स्थापनेसाठी नकार दिल्याने जंग यांनी विधानसभा निलंबित ठेवण्याची शिफारस केली. यामुळे सरकार स्थापनेचा दावा करण्याची मुभाही राहणार आहे.  जनलोकपाल विधेयक मांडणारा प्रस्ताव बहुमताने फेटाळल्यानंतर केजरीवाल यांनी शुक्रवारी रात्री पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर शनिवारी दिवसभरात भाजप, काँग्रेस व आप नेत्यांनी बैठका घेत राजकीय स्थितीचा आढावा घेतला. केजरीवाल यांच्याविरोधात काँग्रेस आणि भाजपने आक्रमक भूमिका घ्यायचे ठरविले असून त्याची चुणूक शनिवारीच आली.