नवी दिल्ली : विजेची टंचाई आणि कोळशाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागले असून भाजप राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत धाव घेतल्यानंतर, सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेतली. गेल्या १३ दिवसांमध्ये अमित शहांनी घेतलेली ही दुसरी बैठक होती. १९ एप्रिल रोजी शहा यांनी घेतलेल्या बैठकीतही वीजनिर्मिती प्रकल्पांना होणाऱ्या कोळशाच्या पुरवठय़ाचा आढावा घेण्यात आला होता. कर्नाटक मंत्रिमंडळामध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता असून त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी शहा सोमवारी बेंगळूरुला रवाना झाले. त्यापूर्वी शहांच्या ‘६-ए कृष्ण मेनन मार्ग’ या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी, ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह व रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव सहभागी झाले. दिल्लीतील वीजटंचाईमुळे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झाले असताना, भाजपची सत्ता असलेल्या हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी दिल्लीत धाव घेत ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांना पुरेशा वीजपुरवठय़ाची मागणी केली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही रविवारी दिल्लीत येऊन थेट अमित शहांचे घर गाठले. भाजपप्रणीत मध्य प्रदेश, भाजप आघाडीच्या बिहारमध्येही विजेअभावी भारनियमन करावे लागत आहे. कोळशाच्या पुरवठय़ातील अडचणींमुळे भाजप सरकारांनाही फटका बसू लागल्याने केंद्र सरकारला कोळसा-संकटाचा तातडीने आढावा घ्यावा लागला आहे. देशातील १६ राज्यांमध्ये दोन ते १० तास भारनियमन करावे लागत आहे. विजेची मागणी आणि पुरवठय़ातील तफावत दिवसागणिक वाढत आहे. गेल्या सोमवारी मागणीच्या तुलनेत ५.२४ गिगावॉट इतका विजेचा तुटवडा होता, गुरुवापर्यंत ही तफावत १०.७७ गिगावॉट इतकी वाढली होती. कोळशाअभावी ५० टक्के वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद करावे लागले आहेत. विजेच्या मागणीत १३.६ टक्क्यांची वाढ गेल्या वर्षी एप्रिलच्या तुलनेत या वर्षी विजेची मागणी १३.६ टक्क्यांनी वाढून ती १३२.९८ अब्ज युनिट झाली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये विजेची मागणी ११७.०८ अब्ज युनिट होती. २०२० मध्ये याच काळात विजेचा वापर ८४.५५ अब्ज युनिट झालेला होता. यंदा एप्रिलमध्ये दिवसभरातील शिखर मागणी २०७.११ गिगावॉट इतकी आहे. गेल्या वर्षी ती १८२.३७ गिगावॉट होती तर २०२० मधील एप्रिल महिन्यामध्ये उच्चतम मागणी १३२.७३ गिगावॉट होती. या वर्षी विजेच्या मागणीतील वाढ करोनानंतर गतिमान झालेल्या आर्थिक आणि औद्योगिक घडामोडींमुळेही झालेली असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ४२ टक्के वाढ! या वर्षी उष्णतेच्या लाटेत होरपळणाऱ्या दिल्ली, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये विजेची मागणी अनुक्रमे ४२ टक्के, ३६ टक्के आणि २८ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. ईशान्येकडील सिक्कीमसारख्या छोटय़ा राज्यांतदेखील विजेच्या मागणीमध्ये ७४.७ टक्क्यांची वाढ झालेली आहे.
