H-1B Visa शुल्कवाढी प्रकरणी डोनाल्ड ट्रम्प सरकारला अमेरिकेच्याच ४०० वर्षे जुन्या संस्थेने खेचले कोर्टात

यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने दाखल केलेल्या खटल्यात असा युक्तिवाद केला आहे की, नवीन शुल्क इमिग्रेशन आणि राष्ट्रीयत्व कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादा ओलांडते. यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य धोरण अधिकारी नील ब्रॅडली म्हणाले की, या शुल्कामुळे अनेक अमेरिकन कंपन्यांना, विशेषतः स्टार्टअप्स आणि लहान व्यवसायांना, कुशल परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणे अशक्य होईल.

जागतिक प्रतिभेचा उपयोग करता यावा

“नवीन १ लाख डॉलर्स व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकन कंपन्यांना, विशेषतः स्टार्टअप्स आणि लघु व मध्यम आकाराच्या कंपन्यांसाठी, एच-१बी व्हिसाचा वापर महाग होईल. काँग्रेसने एच-१बी व्हिसा यासाठी तयार केला होता की, सर्व आकारांच्या अमेरिकन कंपन्यांना अमेरिकेत त्यांचे कामकाज वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागतिक प्रतिभेचा उपयोग करता यावा”, असे नील ब्रॅडली यांनी म्हटल्याचे यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठींबा, पण…

नील ब्रॅडली यांनी असेही नमूद केले की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने सीमा सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाला प्राधान्य दिले असले तरी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला विस्तार टिकवून ठेवण्यासाठी अजूनही कुशल कामगारांची आवश्यकता आहे, असे चेंबरचे मत आहे.

यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सचा व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करणाऱ्या आणि देशात जागतिक प्रतिभा टिकवून ठेवण्यास मदत करणाऱ्या इमिग्रेशन सुधारणांना पाठींबा आहे, असे नील ब्रॅडली यांनी स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी दाखल केले आहेत २५ खटले

यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने इमिग्रेशन आणि कर्मचारी धोरणांविरोधात अमेरिकन सरकारला यापूर्वीही अनेकदा कोर्टात खेचले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी एच-१बी आणि इतर रोजगार-आधारित व्हिसांवर कंपन्यांना मर्यादा घालणाऱ्या अनेक निर्णयांना यशस्वीरित्या आव्हान दिले होते. २०१७ पासून, संस्थेने सरकारच्या निर्णयांविरोधात २५ खटले दाखल केले आहेत, जे अमेरिकन व्यावसायिक स्पर्धात्मकतेसाठी हानिकारक असल्याचे त्यांचे मत आहे.