अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तेथील मतदार वर्ग राजकीय दृष्टय़ा दुभंगल्याचे स्पष्ट झाले. विद्यमान अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांना आव्हान देणारे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन या दोघांनी आपापले पारंपरिक मतदार गड राखले आहेत. त्यामुळे निकाल फिरवू शकतील अशा मोजक्या राज्यांकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलं होते. तर दुसरीकडे ट्रम्प यांनी आपलाच विजय होणार असल्याचा दावा केला होता. तर दुसरीकडे ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचाही निर्णय घेतला होता. रिपब्लिकन पक्षाकडून काही राज्यांमध्ये मतमोजणीत घोटाळा झाल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
अशा परिस्थितीत अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकीचा निकाल ठरवू शकतं का असा प्रश्न उपस्थित होतो. आतापर्यंत अमेरिकेच्या इतिहासात दोनवेळा असे प्रकार घडले आहेत. जेव्हा राष्ट्राध्यक्षानं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि न्यायालयाच्या निकालानंतर शपथविधी सोहळा पार पडला. २००० मध्ये रिपब्लिकन पक्षाकडून जॉर्ज बुश आणि डेमोक्रेट्सकडून अल गोर निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यावेळी फ्लोरिडामध्ये काही समस्या निर्माण झाली होती. त्यावेळी जॉर्ज बुश हे ५३७ मतांनी पुढे होते. परंतु गोर यांनी संपूर्ण राज्यात पुन्हा मतमोजणी करण्यात यावी अशी मागणी केली.
त्यानंतर बुश यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता आणि पुन्हा होणारी मतमोजणी थांबवण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर न्यायालयानं बुश यांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता आणि पुन्हा होणारी मतमोजणी थांबवली. त्यानंतर बुश यांना विजयी घोषित करण्यात आलं होतं.
याव्यतिरिक्त १८७६ मध्ये अंतिम निर्णयांसाठी काँग्रेसनं एका समितीची स्थापना केली होती. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह, सीनेटर आमि अन्य लोकांचा समावेश होता. अखेर त्यांच्या मतदानानंतर राष्ट्राध्यक्षांचं नाव निश्चित करण्यात आलं होतं. हेयस यांनी अखेर एका मतानं डेमोक्रेट्सच्या सॅम्युअल डिल्डन यांचा पराभव केला होता. ते अमेरिकेचे १९ वे राष्ट्राध्यक्ष बनले होते. आता पुन्हा एकदा निवडणुकीचे निकाल न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानं सर्वांची चिंता वाढली आहे.
