Donald Trump On Vladimir Putin : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून आजपर्यंत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये आयातशुल्कासह बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यांसह आदी अनेक मोठ्या निर्णयांचा सहभाग आहे. या निर्णयामुळे जगातील अनेक देशांना मोठा फटका बसला आहे. काही दिवसांपूर्वी दक्षिण कोरिया आणि जपानवर टॅरिफ अर्थात आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर लगेचच जगभरातील वेगवेगळ्या आणखी १२ देशांवर नव्याने टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली होती.
एवढंच नाही तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी BRICS देशांना देखील अमेरिकाविरोधी भूमिका घेतल्यास मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट रशियाला धमकीवजा इशारा दिला आहे. जर व्लादिमीर पुतिन यांनी पुढील ५० दिवसांत युक्रेनबरोबरील युद्धबंदी करण्यास सहमती दर्शवली नाही तर रशियाविरुद्ध कठोर टॅरिफ लागू करण्यात येईल, अशी धमकी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, “युक्रेनबरोबरील युद्धबंदी करण्यास रशियाने सहमती दर्शवली नाही आणि ५० दिवसांत आमचा करार झाला नाही तर आम्ही रशियावर दुय्यम कर लादणार आहोत आणि मग ते १०० टक्के टॅरिफ असेल”, असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. तसेच युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत ट्रम्प.यांनी पुतिन यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
ट्रम्प यांनी BRICS देशांनाही दिला होता इशारा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी ब्रिक्स देशांना देखील मोठा इशारा दिला होता. जो कोणता देश ब्रिक्सच्या अमेरिकाविरोधी धोरणांबरोबर जाईल, त्या देशांवर १० टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादलं जाईल, तसेच या धोरणाला कोणताही देश अपवाद असणार नाही, अशी इशारावजा धमकीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली होती. या संदर्भात ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर एक पोस्ट देखील शेअर केली होती.
ट्रम्प यांनी आतापर्यंत कोणत्या देशांवर आणि किती टॅरिफ आकारले?
१. म्यानमार – ४० टक्के
२. लाओ पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक – ४० टक्के
३. कम्बोडिया – ३६ टक्के
४. थायलंड – ३६ टक्के
५. बांगलादेश – ३५ टक्के
६. रिपब्लिक ऑफ सर्बिया – ३५ टक्के
७. इंडोनेशिया – ३२ टक्के
८. दक्षिण आफ्रिका – ३० टक्के
९. बोस्निया अँड हर्झेगोविना – ३० टक्के
१०. जपान – २५ टक्के
११. दक्षिण कोरिया – २५ टक्के
१२. मलेशिया – २५ टक्के
१३. कझाकिस्तान – २५ टक्के
१४. रिपब्लिक ऑफ ट्युनिशिया – २५ टक्के
