Donald Trump Immigration Policy Changes: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेक आश्चर्यचकित करणारे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये आता आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाचा समावेश झाला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अमेरिकेत स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांना आता मधुमेह आणि हृदयरोग यासारख्या पूर्वीपासून असलेल्या दीर्घकालीन आजारांमुळे व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड नाकारले जाऊ शकते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जगभरातील अमेरिकन दूतावास आणि कॉन्सुलर कार्यालयांना पाठवली आहेत.
कोणते आजार असल्यास मिळणार नाही व्हीसा?
परराष्ट्र विभागाने व्हिसा अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या एका पत्रात अशा अर्जदारांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यांच्या आजारपणावरील उपचारांसाठी लाखो डॉलर्सचा खर्च होऊ शकतो. नमूद केलेल्या आजारांच्या यादीमध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आजार, श्वसन आजार, कर्करोग, मधुमेह, चयापचय आजार, न्यूरोलॉजिकल आजार आणि मानसिक आजार यांचा समावेश आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अधिकाऱ्यांना विशेषतः लठ्ठपणासारख्या परिस्थितींचा विचार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, कारण लठ्ठपणामुळे दमा, स्लीप एपनिया आणि उच्च रक्तदाब यासारखे आजार होऊ शकतात, ज्याच्या उपचारासाठी मोठा खर्च येतो. या सर्व दीर्घकालीन आजारांचे मूल्यांकन आता संभाव्य संकेत म्हणून केले जात आहे की, एखादी व्यक्ती भविष्यात अमेरिकेवर आर्थिक भार बनू शकते का.
नवे निर्देश कोणाला लागू होणार?
हे निर्देश पर्यटक आणि विद्यार्थी व्हिसासाठी लागू आहेत की नाही, हे सध्या स्पष्ट झाले नाही. तांत्रिकदृष्ट्या हे निर्देश सर्व व्हिसा अर्जदारांना लागू होतात, ज्यामध्ये पर्यटन आणि विद्यार्थी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांचाही समावेश आहे. परंतु हे निर्देश प्रामुख्याने अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य करू इच्छिणाऱ्यांसाठी लागू होणे अपेक्षित आहे.
आर्थिक परिस्थिती ठरणार म्हत्त्वाची
नव्या निर्देशांतर्गत व्हिसा अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी अर्जदारांकडे सरकारी मदतीशिवाय त्यांच्या संपूर्ण अपेक्षित आयुष्यभर अशा दीर्घकालीन वैद्यकीय सेवेचा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक संसाधने आहेत का, याची चौकशी करावी.
इमिग्रेशन तज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की, या धोरणामुळे वृद्ध अर्जदार आणि सामान्य दीर्घकालीन आजार असलेल्यांचे कायदेशीर स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, तर हे धोरण श्रीमंत आणि निरोगी अर्जदारांसाठी अनुकूल ठरेल.
