उत्तराखंड सरकारने स्थानिक लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार स्वतःचं लोकसंख्या नियंत्रणविषयक विधेयक तयार करण्याच्या दिशेने पहिलं पाऊल टाकलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर, उत्तराखंड सरकारने उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाची माहिती घेण्यास सुरूवात केली आहे. अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला याबाबतची माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून उत्तराखंड सरकारला हे सुचवण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ३५ पदाधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी भाजपासोबतच्या बैठकीत असं सांगितलं की, आसाम आणि उत्तर प्रदेशप्रमाणेच 'लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन' राखण्यासाठी पुष्कर सिंह धामी सरकारला उत्तराखंडमध्ये देखील लोकसंख्या नियंत्रण धोरण स्वीकारावं लागेल. त्यानंतर, आता उत्तराखंड सरकार त्या दिशेने निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. डेहराडूनमधील बैठकीनंतर काही दिवसांनी मुख्यमंत्री धामी यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात एक समिती स्थापन करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. ही समिती राज्यात लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रभावी कायदा लागू करण्यास मदत करेल, असं देखील सांगण्यात आलं होतं. मात्र, "ती समिती अजूनही स्थापन झालेली नाही. पण आम्ही उत्तर प्रदेशने तयार केलेल्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाची माहिती घेत आहोत", असं गृह विभागाच्या एका अधिकाऱ्याकडून इंडियन एक्सप्रेसला सांगण्यात आलं आहे. "विधेयकाचा मसुदा उत्तराखंडच्या सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीचा विचार करून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि अभिप्राय देण्यासाठी कायदा विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. आम्ही उत्तर प्रदेशच्या विधेयकातून माहिती घेत आहोत. नजीकच्या काळात उत्तराखंडमध्येही असं विधेयक येऊ शकतं", असं गृह विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं आहे. उत्तर प्रदेश लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा उत्तर प्रदेशच्या लॉ कमिशनने गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयकाचा मसुदा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे विचार आणि पुढील कारवाईसाठी सादर केला आहे. प्रत्येक जोडप्याला दोनपेक्षा जास्त मुलांना जन्म देण्यास प्रोत्साहन न देण्याचा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे, दोनपेक्षा जास्त मुलांना जन्म न देण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांना अनेक प्रकारचे फायदे देऊन सकल प्रजनन दर कमी करणं ही देखील ह्यातील महत्त्वाची बाब आहे. दुसरीकडे, यामध्ये दोनपेक्षा जास्त मुलं असलेल्या लोकांना सरकारी लाभ, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका , सरकारी नोकऱ्या तसेच कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी अनुदानापासून रोखण्याचा मुद्दाही आहे.
