Waqf Case In SC: वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, वक्फ हा धर्मादाय प्रकार असून इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. वक्फ बोर्ड केवळ धर्मनिरपेक्ष कार्ये करतात हे अधोरेखित करून, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मंदिरेही केवळ धार्मिक असली तरी त्यांचे प्रशासन मुस्लिम व्यक्तीकडे असू शकते, कारण ती वक्फसारखी नाहीत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढे सांगितले की, “वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे. पण ती इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. वक्फचा इस्लाममध्ये अर्थ फक्त दान असा होतो. यापूर्वीच्या न्यायालयीन निकालांवरून असे दिसून येते की, दान हा प्रत्येक धर्माचा भाग आहे. हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मासह शिखांमध्येही दान करण्याची व्यवस्था आहे.”
या प्रकरणात मुस्लिम पक्षाने काल आपले म्हणणे मांडल्यानंतर आज सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “वादग्रस्त ‘वक्फ-बाय-युजर’ तत्त्वानुसार वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्ता पुन्हा मिळवण्याचा केंद्र सरकारला कायदेशीररित्या अधिकार आहे.”
नवीन कायद्यात ‘वक्फ-बाय-युजर’ ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे, त्यामुळे औपचारिक कागदपत्रांशिवायही, धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी दीर्घकालीन वापराच्या आधारावर मालमत्तेला वक्फ म्हणून मानले जाऊ शकते.
वक्फ मालमत्तेचे नियमन करण्यासाठी सरकारी देखरेख वाढवणाऱ्या वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत असताना मेहता यांनी हा युक्तीाद केला.
“सरकारी जमिनीवर हक्क सांगण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की, जर ती मालमत्ता सरकारची असेल आणि वक्फ म्हणून घोषित केली गेली असेल तर सरकार परत मिळवू शकते,” असेही मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सांगितले.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की, वक्फ कायद्यातील नवीन सुधारणांमुळे अशा समस्या सोडवण्यात आल्या ज्या ब्रिटिश आणि त्यानंतरच्या भारतीय सरकारांना सोडवता आल्या नव्हत्या.
“आम्ही १९२३ पासून अस्तित्वात असलेल्या धोक्याचे उच्चाटन करत होतो. कायद्यात सुधारणा करताना प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकण्यात आले. काही याचिकाकर्ते संपूर्ण मुस्लिम समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करू शकत नाहीत”, असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.
