बलात्काराच्या घटनांबाबत आमचे सरकार शून्य सहनशीलतेचे असल्याचे प्रतिपादन करून, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सांगितले की, दोषींना फाशीची शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यामान कायद्यांमध्ये पुढील आठवड्यात राज्य विधानसभेत दुरुस्ती केली जाईल.

सुधारित विधेयकाला मंजुरी देण्यास राज्यपालांनी विलंब केल्यास किंवा राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविल्यास राजभवनाबाहेर धरणे धरू, असे बॅनर्जी म्हणाल्या. बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेसाठी कायदा करण्यासाठी केंद्रावर दबाव निर्माण करण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस शनिवारपासून राज्याच्या तळागाळात आंदोलन सुरू करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Badlapur case, school trustees Badlapur case,
बदलापूर प्रकरण : …तर शाळेच्या विश्वस्तांना अद्याप का शोधू शकला नाहीत ? उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना संतप्त प्रश्न
bigg boss 18 advocate Gunaratna sadavarte entry with pet donkey max in salman khan show watch promo
Bigg Boss 18 : गुणरत्न सदावर्तेंची शोमध्ये एन्ट्री,…
cabinet nod to acquire 256 acres of salt pan land for Dharavi housing scheme
मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
online rummy, High Court, State Govt,
ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
mcoca action against NK gang leader and accomplices in Yerwada
येरवड्यातील एन.के. गँगच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई
navi mumbai police registered case under pocso act against youth for child sexual abuse
नवी मुंबई : बाल लैंगिक अत्याचारप्रकरणी तरुणावर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा
Mokka action against the leader and accomplices of Enjoy Group in Gherpade Peth Pune news
घाेरपडे पेठेतील एन्जाॅय ग्रुपच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई
Controversial statement case High Court orders Thane Magistrate in case against Jitendra Awhad
वादग्रस्त वक्तव्याचे प्रकरण: जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याच्या मागणीचा पुनर्विचार करा,उच्च न्यायालयाचे ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आदेश

हेही वाचा : औद्योगिक स्मार्ट शहरांमध्ये राज्यातील दिघीचा समावेश, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने रोजगाराला चालना

‘‘आम्ही पुढील आठवड्यात विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात सुधारित विधेयक मंजूर करू. त्यानंतर आम्ही ते राज्यपालांच्या होकारासाठी पाठवू. जर त्यांनी विधेयक मंजूर करण्यास विलंब केल्यास आम्ही राजभवनाबाहेर आंदोलन करू,’’ असे बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेस छात्र परिषदेच्या स्थापना दिनाच्या मेळाव्यात सांगितले. गेल्या २० दिवसांपासून कनिष्ठ डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले असून या डॉक्टरांनी कर्तव्यावर परतण्याचा विचार करावा, असे आवाहन ममता यांनी केले.

नवीन विधेयक आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

पश्चिम बंगालच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी बलात्कार रोखण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने नवीन विधेयक आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हे विधेयक पुढील आठवड्यात विधानसभेत मांडले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य आणि राज्याचे कृषी मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय म्हणाले की, ते विधानसभा अध्यक्ष बिमल बंदोपाध्याय यांना २ सप्टेंबरपासून विशेष दोन दिवसीय विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची विनंती करणार आहेत. प्रस्तावित विधेयक ३ सप्टेंबरला विधानसभेत मांडले जाईल.

हेही वाचा : आर्थिक गैरव्यवहार खटल्यांमध्येही ‘जामीन हा नियम, तुरुंगवास अपवाद’, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्वाळा

डॉ. संदीप घोष यांचे वैद्यकीय सदस्यत्व रद्द

कोलकाता येथील आर. जी. कर रुग्णालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. संदीप घोष यांचे सदस्यत्व बुधवारी भारतीय वैद्यक संस्थेने रद्द केले. डॉ. घोष यांची सोमवारी ‘लाय डिटेक्टर टेस्ट’ करण्यात आली होती. महिलेचा मृतदेह सापडला तेव्हा पोलीस तक्रार दाखल करण्यात अयशस्वी होण्यासह या प्रकरणात निष्काळजी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या हत्येप्रकरणी त्यांच्यावर आरोप नाहीत, परंतु अजामीनपात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.