बी. आर. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर भारताचे सरन्यायधीश होणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत कोण आहेत?

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांकडून मिळालेल्या माहितीचा हवाला देत पीटीआयने वृत्त दिले आहे की विद्यमान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना उत्तराधिकाऱ्याची शिफारस करण्याची विनंती करणारे सरकारी पत्र पाठवण्यात आले आहे. सध्या सरन्यायाधीश बी. आर. गवई भूतान दौऱ्यावर असून, ते भारतात परतल्यानंतर नव्या सरन्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस करतील.

सध्याच्या सरन्यायाधीशांनंतर सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे नवे सरन्यायधीश होणार आहेत. त्यांची नियुक्तीची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारणार आहेत आणि जवळजवळ १५ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम करतील. त्यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपण्याची अपेक्षा आहे.

कोण आहेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत?

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारताचे सरन्यायधीश म्हणून शपथ घेतील. संवैधानिक, सेवा आणि नागरी कायद्यातील त्यांच्या कौशल्यासाठी ओळखले जाणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची न्यायालयीन कारकीर्द चार दशकांहून अधिक काळाची आहे. या कालावधीत त्यांनी भारतातील विविध न्यायालये आणि कायदेशीर संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडल्या आहेत.

जन्म आणि शिक्षण

१० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी १९८१ मध्ये हिसार येथील सरकारी महाविद्यालयातून पदवी पूर्ण केली. १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि त्याच वर्षी हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली.

१९८५ मध्ये ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यासाठी चंदीगडला गेले, जिथे त्यांनी संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये कौशल्य मिळवले. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी अनेक विद्यापीठे, मंडळे, महामंडळे, बँका आणि उच्च न्यायालयातही महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे.

उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कारकीर्द

९ जानेवारी २००४ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. पुढे ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली. सध्या ते १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम करत आहेत.