Indian Constitution : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटवण्यात येणार का? कायदा मंत्री म्हणाले, “सरकारची योजना…”

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गुरुवारी राज्यसभेत या संदर्भातील माहिती देताना यासंदर्भातील खुलासा केला आहे. मेघवाल यांनी म्हटलं की, “काही गट संविधानाच्या प्रस्तावनेमधून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, हे शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेमधून हटवण्याची सरकारची सध्या कोणतीही योजना किंवा हेतू नाही”, असं मंत्री मेघवाल यांनी स्पष्ट केलं. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री मेघवाल यांनी सांगितलं की, “भारत सरकारने संविधानाच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढून टाकण्यासाठी औपचारिकपणे कोणतीही कायदेशीर किंवा संविधानिक प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. काही सार्वजनिक किंवा राजकीय वर्तुळात चर्चा किंवा वादविवाद होऊ शकतात. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय किंवा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आलेला नाही.”

दरम्यान, आरएसएस नेत्याच्या आवाहनात आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत बोलताना मंत्री मेघवाल यांनी सांगितलं की, “काही सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या वातावरणाबाबत, काही गट मते व्यक्त करत असतील किंवा या शब्दांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करत असतील अशी शक्यता आहे. अशा उपक्रमांमुळे या मुद्द्याभोवती सार्वजनिक चर्चा किंवा वातावरण निर्माण होऊ शकतं. मात्र, ही सरकारची अधिकृत भूमिका किंवा कृती नाही.”

‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द कधी आले?

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या सरकारच्या काळात, ‘गरिबी हटाओ’सारख्या घोषणा देऊन सरकार गरिबांच्या पाठिशी उभे आहे आणि हे समाजवादी विचारधारा मानत आहे, अशी एक प्रतिमा तयार करून त्याला मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला. समाजवाद हे भारतीय राज्याचे ध्येय आणि तत्त्वज्ञान आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर हा शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत (उद्देशिका) टाकला.