नवी दिल्ली : लोकसभा आणि सर्व विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतियांश राखीव जागांची तरतूद करणाऱ्या ‘नारी शक्ती वंदन कायदा, २०२३’ तातडीने लागू करण्यात यावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवडयांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी त्यावर सुनावणी झाली. हा कायदा तातडीने लागू झाला तर लोकसभा निवडणुकीआधीच महिलांना राखीव जागा मिळू शकतील असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> कायद्याचे पालन करावे, तोंडी आदेशांचे नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचे तमिळनाडू प्रशासनाला निर्देश
अ‍ॅड. कनू अग्रवाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. या मुद्दयावर सर्वसमावेश उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक वेळ हवा आहे असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. जया ठाकूर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सांगितले की, हा कायदा सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी लागू केला जाईल याची खबरदारी घेण्यासाठी न्यायालयाने तसे निर्देश द्यावेत. मात्र, सध्या न्यायालय असे निर्देश देऊ शकत नाही असे न्या. खन्ना यांनी स्पष्ट केले. तसेच केंद्राच्या उत्तरासाठी प्रतीक्षा करावी असेही सिंह यांना सांगितले. अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी आपल्याला या प्रकरणी याचिका दाखल करायची आहे असे सांगितले. त्यावर ही याचिका नवीन प्रकरण असल्याने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोरच दाखल करता येईल असे उत्तर खंडपीठाने दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवडयांनंतर होणार आहे. १६ जानेवारीला केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील उपलब्ध नसल्याने सुनावणी २२ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.
