नवी दिल्ली : मणिपूरप्रकरणी पंतप्रधानांना ‘मौनातून बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने’ विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर मंगळवारी लोकसभेत चर्चा सुरू झाली. चर्चेच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमकी झडल्या. मणिपूरसह विविध मुद्दय़ांवर सरकारचे अपयश दाखविण्याची संधी विरोधी सदस्यांनी साधली, तर सरकारच्या चांगल्या कामांचा पाढा वाचताना ‘इंडिया’ आघाडीला लक्ष्य करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी या चर्चेचा वापर केला.
अविश्वास प्रस्तावाचे बीजभाषण करताना काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीन प्रश्न केले. तसेच सरकारकडे तीन मागण्या करून पंतप्रधानांच्या मौनाची तीन संभाव्य कारणेही त्यांनी दिली. पंतप्रधानांचे मौन तोडण्यासाठीच हा अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागल्याचे स्पष्टीकरण गोगोई यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच दिले. पंतप्रधान मोदी यांनी मणिपूरला भेट द्यावी, त्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करावे आणि तेथील विविध संघटनांची भेट घेऊन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा मागण्या गोगोई यांनी केल्या. मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराला आळा घालण्यात राज्य सरकारला अपयश आले. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे पंतप्रधानांनी मौन बाळगले असावे. आपल्या चुका स्वीकारण्यापेक्षा ते मौन बाळगणे पसंत करतात, असा टोलाही गोगोई यांनी लगावला. देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मोदी नेहमीच मौन बाळगतात, हे सांगताना गोगोई यांनी महिला कुस्तीगिरांवरील कथित अत्याचार, कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन, २०२० मधील दिल्ली दंगल, अदानी समूहाचे कथित गैरव्यवहार अशी अनेक उदाहरणे दिली. गोगोई यांनी अदानीचा उल्लेख करताच, सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य आक्रमक झाले. त्यावर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नावांचा उल्लेख न करण्याची सूचना गोगोई यांना केली.
जे सरकार ‘एक भारत’च्या गप्पा मारत होते, त्यांनी खोऱ्यात राहणारे आणि डोंगरात राहणारे असे ‘दोन मणिपूर’ तयार केल्याचा आरोपही गोगोई यांनी केला. सत्ताधारी बाकांवरून सर्वप्रथम भाषण करताना भाजप सदस्य निशिकांत दुबे यांनी ‘इंडिया’ आघाडीवर जोरदार टीका केली. सामान्य नागरिकांच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या गरिबाच्या मुलाविरोधात आणलेला हा अविश्वास प्रस्ताव आहे, असा आरोप त्यांनी केला. ‘इंडिया’ आघाडीचे नाव, त्यातील घटक पक्ष, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अशा सर्वानाच दुबे यांनी लक्ष्य केले.
या प्रस्तावाच्या निमित्ताने एकमेकांवर यथेच्छ टीका करण्याची संधी सत्ताधारी आणि विरोधकांना मिळाली आहे. विरोधी बाकांवरून झालेल्या भाषणांमध्ये मणिपूर हिंसाचारासह चीन सीमाप्रश्न, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, तपास यंत्रणांचा गैरवापर, संघराज्य रचनेवर हल्ला, खासगीकरण, महिला सुरक्षा असे अनेक मुद्देही चर्चेत आणले गेले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून झालेल्या भाषणांमध्ये काँग्रेसशासित राज्यांमधील हिंसाचार, सरकारची नऊ वर्षांतील कामगिरी, पंतप्रधानांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेली पत, सरकारच्या विविध योजना, काँग्रेस सरकारच्या काळातील घोटाळे इत्यादी मुद्दय़ांवर भाषणे झाली. मंगळवारी दुपारी १२ वाजता सुरू झालेली चर्चा संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरू राहिली. आज, बुधवारीही चर्चा पुढे सुरू राहणार असून, गुरुवारी संध्याकाळी पंतप्रधान मोदी चर्चेला उत्तर देतील.
स्वत:वरील विश्वासाचीच चाचणी – मोदी
विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांचा एकमेकांवर विश्वास नाही. या विश्वासाची चाचपणी करण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे, असा टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगावला. अविश्वास प्रस्ताव चर्चेला येण्यापूर्वी भाजप संसदीय पक्षाची बैठक झाली. बंदिस्त सभागृहात झालेल्या या बैठकीत पक्षाच्या खासदारांसमोर भाषण करताना मोदींनी विरोधकांच्या ऐक्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी बैठकीनंतर याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेवेळी पंतप्रधान लोकसभेमध्ये उपस्थित नव्हते. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी निदान चर्चेची सुरूवात होताना पंतप्रधान सभागृहात असायला हवे होते, अशी अपेक्षा बोलून दाखविली.
काँग्रेसची ‘गुगली’
प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोगोई यांनीच प्रथेनुसार बीजभाषण करणे अपेक्षित असताना राहुल गांधी चर्चेला सुरुवात करतील, असे काँग्रेसकडून सांगितले जात होते. मात्र, सभागृह सुरू होताच गोगोई हेच पहिले वक्ते असतील, असे हे स्पष्ट झाल्याने भाजप सदस्यांचा हिरमोड झाला. राहुल गांधी उशिरा उठले असतील आणि त्यांना भाषणाची तयारी करण्यास वेळ मिळाला नसेल, असा टोला संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लगावला. त्यावर ‘आम्ही टाकलेल्या गुगलीवर तुम्ही फसलात’, असे प्रत्युत्तर काँग्रेस गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी दिले.
गोगोई यांचे पंतप्रधानांना तीन प्रश्न
* पंतप्रधान मणिपूरला का गेले नाहीत? ल्ल पंतप्रधानांनी मणिपूरबाबत मौन सोडायला ८० दिवस का घेतले आणि फक्त ३० सेकंदच का बोलले?
* मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून का हटविले नाही?
