CM Yogi Adityanath : राज्यातील जातीय भेदभाव संपवण्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी जातीचा उल्लेख करण्यावर बंदी घातली आहे. तसेच एफआयआर दाखल करतानाही आता एफआयआरमध्ये जातीचा उल्लेख केला जाणार नाही.
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारला पोलीस रेकॉर्ड आणि सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जातीचा उल्लेख करण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी या संदर्भात नवीन आदेश जारी केले आहेत. त्या आदेशानुसार आता राज्यात जातीवर आधारित रॅलींवर पूर्ण बंदी असेल. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने काय म्हटलं?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १६ सप्टेंबरच्या आदेशाचा हवाला देत मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी रविवारी रात्री राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि सर्व जिल्ह्याच्या पोलीस प्रमुखांना एक आदेश जारी केला. त्या आदेशानुसार आता पोलिसांना एखादा गुन्हा दाखल करताना जातीचा उल्लेख करता येणार नाही. तसेच जातीवर आधारित चिन्हे सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. समाजातील जाती-जातीमधील भेदभाव दूर करण्याच्या संदर्भाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
जातीची घोषणा असलेल्या वाहनांवर होणार कारवाई
राज्य सरकारने दिलेल्या १० कलमी निर्देशांमध्ये केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या संबंधित कलमांखाली जातीची नावे किंवा घोषणा आणि स्टिकर्स असलेल्या वाहनांवरही कारवाई होणार आहे. याबाबत आता संबंधित वाहनांवर चालान जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आदेशात म्हटलं आहे की, अधिकाऱ्यांना समावेशक आणि संवैधानिक मूल्यांशी सुसंगत असलेल्या व्यवस्थेसाठी जात-आधारित प्रदर्शन आणि निदर्शने करून संघर्ष भडकवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. दरम्यान, एका याचिकेवर सुनावणीचा संदर्भ या आदेशात देण्यात आलेला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्देशाचा उल्लेख करत राज्याच्या गृह विभागाला आणि पोलीस महासंचालकांना आवश्यक असल्यास पोलीस नियमावली/नियमांमध्ये सुधारणा करून मानक कार्यपद्धती तयार करण्याचे आणि अंमलात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जेणेकरून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ अंतर्गत दाखल केलेले खटले वगळता, सर्व पोलीस कागदपत्रांमध्ये जातीचा खुलासा प्रतिबंधित करण्यात येणार आहे.
