शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबरोबरच नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी मोदी केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात झिरो बजेट शेतीवर जोर दिला होता. उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना फायदा होईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली. मात्र, केंद्र सरकारने घेतलेल्या झिरो बजेट शेतीच्या मुद्यावर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमीने (नास) सरकारला फटकारले आहे. "झिरो बजेट शेती म्हणजे अव्यवहार्य बोगस तंत्रज्ञान असून, त्यातून शेतकरी अथवा ग्राहकांना कोणताही गुणात्मक लाभ होणार नाही", असा दावा अकादमीचे अध्यक्ष पंजाब सिंग यांनी केला आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलांवर संयुक्त राष्ट्र संघाचे नवी दिल्लीत अधिवेशन सुरू आहे. सोमवारी या चर्चासत्रात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हवामान बदलांना रोखण्यासाठी विविध उपाय सुचवले. यात प्लॅस्टिक टाळण्याबरोबर पडीक जमीन कसण्याचा सल्ला मोदींनी दिला. यावेळी भारत झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीवर भर देत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पुन्हा मूळ शेतीकडे जाण्याची गरज असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी झिरो बजेट शेतीवर भर दिला होता. सरकारकडून वारंवार झिरो बजेट शेतीचा मुद्दा मांडला जात असताना राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमीने सरकारचा दावा फेटाळून लावला आहे. "झिरो बजेट नैसर्गिक शेती हे अप्रामाणित तंत्रज्ञान आहे. यातून शेतकरी आणि ग्राहकांना कोणताही मूल्यवर्धक लाभ होणार नाही. सरकारने झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनावश्यकपणे भांडवल आणि मनुष्यबळाची गुंतवणूक करू नये. आम्ही आमच्या शिफारशी लेखी स्वरूपात पंतप्रधानांना दिल्या आहेत आणि वैज्ञानिक समुदायाच्या चर्चेतून हे समोर आले आहे", असे नासचे अध्यक्ष पंजाब सिंग यांनी सांगितले. दिल्लीस्थित नासने गेल्या महिन्यात झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीवर चर्चासत्र आयोजित केले होते. या चर्चासत्रात कृषि शास्त्रज्ञांची थिंक टँक तसेच ६५० अधिक संशोधक आणि देशभरातील १५ प्रादेशिक स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते. या चर्चासत्राला भारतीय कृषि संशोधन परिषदेचे महासंचालक त्रिलोचन मोहपात्रा आणि नीति आयोगाचे सदस्य रमेश चंद हेही उपस्थित होते. "शास्त्रज्ञ, लोकप्रतिनिधी, प्रगतशील शेतकरी, स्वयंसेवी संस्था, खत, बियाणे आणि फवारणी औषण निर्मात्या कंपन्याचे प्रतिनिधी अशा ७५ तज्ज्ञ यात सहभागी झाले होते. झिरो बजेट नैसर्गिक शेती करण्याची पद्धत आणि त्यासंदर्भात करण्यात येणारे दावे यांचा आढावा आम्ही घेतला. त्यातून हे तंत्रज्ञान व्यवहार्य असून, स्वीकारता येईल, अशी कोणतीही माहिती अथवा यशस्वी प्रयोग आम्हाला आढळले नाहीत. झिरो बजेट शेतीचे प्रणेते सुभाष पाळेकर यांनाही आम्ही निमंत्रित केले होते. पण ते आले नाही, असा दावा पंजाब सिंग यांनी केला आहे. सिंग हे भारतीय कृषि संशोधन परिषदेचे माजी महासंचालकही होते.
