केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. त्यापाठोपाठ ‘सीआयएससीई’नेही बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमधील दैनंदिन रुग्णसंख्या कमी होत असतानाच दुसरीकडे मंगळवारी १२ वीच्या सीबीएसई बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. मात्र एकीकडे करोना रुग्णांची संख्या कमी होत असतानाच दुसरीकडे मोदी सरकारने परीक्षा घेण्यास नकार का दिला असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. हा निर्णय का घेण्यात आला?, त्यामागील कारणं काय? परीक्षा रद्द झाल्याचे काय परिणाम होणार?, कोणाला परीक्षेची संधी देण्यात येणार? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न….

राजकीय विरोध

खरं तर बारावीच्या परीक्षा रद्द कराव्यात अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून सातत्याने केली जात होती. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधींनी सीबीएसई बोर्डाची १२ वीची परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना पत्रही लिहिलं होतं. परीक्षा रद्द कराव्यात अशी मागणी प्रियंका यांनी केली होती. केवळ प्रियंकाच नाही तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती.

नक्की वाचा >> समजून घ्या : करोना विषाणूची उत्पत्ती नक्की कुठे झाली?

बारावीची परीक्षा रद्द करण्यामागील अन्य एक कारण म्हणजे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या व्यवस्थापनासंदर्भात मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका होताना दिसत आहे. ऑक्सिजन, औषधे आणि लसींच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीका केलीय. त्यामुळेच केंद्राकडे अनेक विरोधी पक्षांनी केलेल्या या मागणीसंदर्भात सकारात्मक विचार करुन विरोध सौम्य करण्याचा पर्याय होता आणि तसाच निर्णय झाला.

…तर संसर्गाचा धोका

एकीकडे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील रुग्णसंख्येत मोठ्याप्रमाणात घट झालेली असतानाच दुसरीकडे तिसऱ्या लाटेसंदर्भात सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचं वातावरण दिसून येत आहे. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात दहशत कायम असल्याने करोनाचा धोका पूर्णपणे संपलेला नाही. वेगवेगळ्या ठिकाणी राहणारे विद्यार्थी परीक्षाकेंद्रांवर जाणून एकत्र बसून परीक्षा देताना संसर्गाचा धोका नाकारता येत नाही. तिसऱ्या लाटेसंदर्भातील भाकित व्यक्त केलं जात असतानाच सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाममुळे देशातील १४ लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांचासमोरचा परीक्षेसंदर्भातील संभ्रम दूर झालाय.

नक्की वाचा >> “मोदी साब..” म्हणत घरच्या अभ्यासासंदर्भात तक्रार करणाऱ्या चिमुकलीची सरकारने घेतली दखल

दोन दिवसांमध्ये निर्णय घेऊ असं म्हटलं होतं

राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर बारावीच्या परीक्षाही रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती. बारावीच्या परीक्षांबाबत दोन दिवसांत भूमिका जाहीर करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितले होते. त्या अनुषंगाने भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना २३ मे रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यांना देण्यात आली होती. राज्यांनी अभिप्राय दिल्यानंतर पंतप्रधानांनी मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत सीबीएसईची बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करावे याबाबत स्वतंत्रपणे सूचना दिल्या जातील, असे सीबीएसईकडून सांगण्यात आले.

३२ विरुद्ध चार…

दरम्यान, ३२ राज्यांनी बारावीची परीक्षा घेण्यात यावी अशी भूमिका मांडली होती. महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, अंदमान-निकोबार यांनी परीक्षा घेऊ नये अशी भूमिका मांडली होती. ‘बारावीच्या परीक्षेलाही पर्याय शोधायला हवा. या परीक्षेबाबत देशभरात एकाच स्वरूपाचा निर्णय होणे आवश्यक आहे,’ अशी भूमिका महाराष्ट्राने मांडली होती.

मोदी काय म्हणाले?

हा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवरुन आपली प्रतिक्रिया दिली. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. याबाबत तडजोड करता येणार नाही. करोनास्थितीत ताणतणावाच्या वातावरणात विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास भाग पाडणे अयोग्य आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यातील चिंता दूर करण्यासाठी बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं मोदी म्हणाले.

नक्की वाचा >> समजून घ्या : Long Covid म्हणजे काय आणि त्यावर कशी मात करता येते?

परीक्षा देण्याची संधी

बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतरही ज्या विद्यार्थ्यांना पर्यायी पद्धतीने दिलेला निकाल मान्य नसेल किंवा परीक्षा देण्याची इच्छा असेल त्यांना करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर परीक्षेची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

परिणाम काय?

वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुकला, विधि, शिक्षणशास्त्र, व्यवस्थापन यांसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे देशपातळीवरील किंवा राज्यपातळीवरील प्रवेश परीक्षांच्या निकालानुसार होतात. राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांचे महत्त्व पात्रतेपुरते मर्यादित आहे. मात्र देशपातळीवरील काही संस्थांमध्ये बारावीचा निकाल आणि प्रवेश परीक्षा या दोन्हीचे गुण ग्राह्य़ धरण्यात येतात. परीक्षा रद्द करून पर्यायी मूल्यमापनाच्या आधारे मिळणाऱ्या गुणांवर हे प्रवेश दिले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्याचप्रमाणे अव्यावसायिक किंवा पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे विद्यापीठ पातळीवर बारावीच्या गुणांच्या आधारे देण्यात येतात. परीक्षा रद्द झाल्यामुळे त्यावरही परिणाम होणार आहे.

न्यायालयात याचिका

बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान दोन दिवसांत निर्णय जाहीर करण्याचे केंद्र शासनाकडून सांगण्यात आले होते. याबाबत ३ जून रोजी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बारावीच्या परीक्षेबाबत केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्य भूमिका स्पष्ट करेल, असे राज्याच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

नक्की वाचा >> Explained: संसर्गाची लाट म्हणजे काय? ती कशी येते? तिसरी लाट टाळता येणं शक्य आहे का?

राज्याची भूमिका..

दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या सीबीएसईच्या भूमिकेचे अनुकरण करत शिक्षण विभागाने राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (राज्य मंडळ) घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा रद्द केली होती. राज्य मंडळाने बारावीच्या परीक्षेबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. परंतु बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, असा अभिप्राय राज्याने दिला होता. ‘बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. राज्याचा निर्णयही लवकरच जाहीर करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य आहे,’ असे राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी सांगितले.

अकरावीच्या गुणांवर मूल्यमापन?

राज्य मंडळाने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे नववीतील गुण, दहावीच्या वर्षांतील कामगिरी आणि प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा यांच्याआधारे निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यास या विद्यार्थ्यांचा निकालही अकरावीचे गुण आणि बारावीच्या वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे जाहीर करण्याचा पर्याय मंडळासमोर आहे.

नक्की वाचा >> ‘साइटोकिन स्टोम’ म्हणजे काय?; तरुण रुग्णांचा मृत्यू होण्यासाठी हाच फॅक्टर कारणीभूत असतो का?

मुख्यमंत्र्यांकडून आभार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. बारावीच्या परीक्षांबाबत केंद्राने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली होती.