भारताने लिपूलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला आहे. त्यावरुन सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये शाब्दीक लढाई सुरु आहे. उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग आठ मे रोजी सुरु झाला. भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात त्या ट्रायजंक्शनजवळ हा मार्ग आहे. लिपूलेख पास मार्गामुळे कैलाश मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरुंचा वेळ वाचणार आहे. यावरुनच आता कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला आहे. पण हा वाद भारत आणि नेपाळमधील हा वाद नेमका काय आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही. याच पार्श्वभूमीवर या वादाच्या इतिहासावर टाकलेली नजर. वादाची सुरुवात १८१६ पासून. भारत आणि नेपाळमधील हा वाद दोनशे वर्षांहून अधिक जुना आहे. १८१६ साली ब्रिटीशांनी भारत आणि नेपाळ सीमेजवळचा बराचसा भाग नेपळमधील राजाला पराभूत करुन ताब्यात घेतला. त्यानंतर ब्रिटीश राज्यकर्ते आणि नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुगौलीचा तह झाला. या तहानुसार सिक्कीम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानीचा प्रदेश नेपाळने ब्रिटाशांच्या ताब्यात दिला म्हणजेच भारताच्या स्वाधीन केला. या करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे भूभाग ब्रिटीशांनी ताब्यात घेतला. मात्र त्यापैकी काही भूभाग पुन्हा नेपाळच्या ताब्यात दिला. तराई येथील भूप्रदेशही ब्रिटीशांनी नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करुन ताब्यात घेतला होता. मात्र १८५७ साली झालेल्या उठावाच्या काळात नेपाळमधील राजांनी ब्रिटीश सरकारला साथ दिली. त्यामुळे बक्षिस म्हणून नेपाळला ब्रिटीशांनी हा प्रदेश परत केला. तेथे भारतीय अधिक तरी. तराईमध्ये भारतीय वंशाचे नागरिक मोठ्या संख्येने राहतात. मात्र इंग्रजांनी स्थानिकांच्या भावनांचा विचार न करता हा भाग नेपाळला दिला. या प्रकऱणामधील जाणकार सांगतात त्याप्रमाणे १८१६ साली झालेल्या पराभव आजही नेपाळमधील गोरखा समाजाला सलत आहे. याचा फायदा नेपाळमधील राजकीय पक्ष घेताना दिसतात. सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये सुरु असलेल्या वादात नेपाळने सुगौलीचा तहाचे कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचा कांगावा सुरु केला आहे. मधेसींना विरोध आणि अविश्वास २०१५ मध्ये नेपाळच्या संविधानामध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात आल्यानंतर भारताने याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. यावेळी दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. भारताने नेपाळच्या सीमेवर अघोषित नाकाबंदी घातली होती. त्यामुळे नेपाळमध्ये जिवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा जाणवू लागला होता. या वादानंतर दोन्ही देशांमध्ये सारं काही आधीसारखं असल्याचा दावा वारंवार करण्यात आला असला तरी अनेकदा दोन्ही देशांमध्ये उडालेल्या खटक्यांवरुन या वादानंतर बरीच परिस्थिती बदलल्याचे वारंवार दाखवत आहे. भारताला नेपाळचे नवीन संविधान फारसे पटलेले नाही. हे संविधान बनवताना नेपाळमधील मधेसी जमातीच्या लोकांबरोबर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप केला गेला. नेपाळमधील मधेसी जमातीचे लोक हे मूळचे भारतीय असून त्यांचे पूर्वज भारतामधील बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील असल्याचे सांगितले जाते. भारताने नाकाबंदीच्या माध्यमातून आपला आक्षेप नोंदवला तरी नेपाळने संविधानामधील बदल मागे घेतले नाहीत. अखेर भारतानेच ही नाकाबंदी हळूहळू उठवली. एका भारतीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार नेपाळमध्ये मधेसी लोकांबरोबर भेदभाव होत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते. येथील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पहाडी जमातीच्या म्हणजेच डोंगराळ भागात राहणाऱ्या जमातीमधील लोकांना प्राधान्य दिलं जातं. मधेसी लोकांना नेपाळबद्दल प्रेम नसून भारताबद्दल प्रेम असल्याचा समज येथील पहाडी लोकांमध्ये आहे. डाव्यांचे राजकारण आणि चीनबद्दल प्रेम नेपाळच्या राजकारणामध्ये सध्या डाव्या विचारसरणीचे वारे वाहताना दिसत आहे. नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान के.पी.ओली हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत. २०१५ मध्ये नेपाळने नवीन संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर पंतप्रधानपदी विचारजमान झालेले ओली हे पहिले नेते आहेत. डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने ओली या पदापर्यंत पोहचले. ओली हे त्यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांसाठी कायमच चर्चेत असतात. २०१५ मध्ये भारताने संविधान बदलला विरोध करण्यासाठी केलेल्या नाकाबंदीवर ओली यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र भारताविरोधात जात त्यांनी यासंदर्भात थेट चीनशी जवळीक निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. याच कालावधीमध्ये ओली यांनी चीनबरोबर एक करार केला. या करारामुळे चीनमधील चार बंदरे वापरण्याची परवानगी नेपाळला मिळाली. नेपाळ हा भूप्रदेशाने वेढलेला देश आहे. चीनबरोबर करार केल्यानंतर भारताने केलेल्या नाकाबंदीमधून काहीतरी मार्ग निघू शकेल असा नेपाळचा अंदाज होता. मात्र तसं काहीही झालं नाही. थिंयान्जीन, शेंजेन, लिआनीयुगैंग आणि श्यांजीयांग ही चार बंदरे वापरण्याची परवानगी नेपाळला चीनने दिली आहे. नेपाळने चीनच्या बीआरआय या रेल्वे मार्गासंदर्भातील प्रकल्पालाही हिरवा झेंडा दाखवला आहे. चीन अगदी नेपाळच्या सिमांपर्यंत रेल्वे मार्गांचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील कामही सुरु झाले आहे. चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या वादामागेही चीनच? सध्या सुरु असणाऱ्या वादाच्या मागे आणि नेपाळच्या इशाऱ्यांमागे चीनच असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘नेपाळने कुणाच्यातरी सांगण्यावरुन हा आक्षेप घेतलाय’ असे लष्करप्रमुख एम.एम.नरवणे म्हणाले आहेत. नेपाळच्या या आक्षेपामागे चीन असल्याचे संकेत नरवणे यांनी दिले आहेत. ‘लिपूलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळचे अविभाज्य अंग असून ते परत मिळवण्यासाठी राजनैतिक पावलं उचलू’ असा इशारा नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष विद्या देवी भंडारी यांनी दिला आहे. संसदेत आपल्या सरकारची धोरण आणि कार्यक्रम त्यांनी मांडला. त्यावेळी नवीन नकाशा जारी करुन लिपूलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळमध्ये दाखवू असं विद्या देवी भंडारी यांनी म्हटलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनोहर पर्रिकर इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अ‍ॅनलिसिसने आयोजित केलेल्या वेब संवादामध्ये लिपूलेख पासच्या रस्त्यावर नेपाळने आक्षेप घेण्यासंदर्भात नरवणे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. “नेपाळच्या राजदूताने काली नदीच्या पूर्वेकडचा भाग त्यांचा आहे असं म्हटलं आहे. खरंतर त्यामुळे वादाचा विषयच नाहीय. कारण आपण नदीच्या पश्चिमेकडे रस्ता बांधला आहे. त्यामुळे ते आंदोलन कशासाठी करतायत ते समजत नाहीय. यापूर्वी कधी यावरुन वाद झाले नाहीयत” असं उत्तर नरवणे यांनी दिलं. नेपाळ काँग्रेसची पिछेहाट आणि भारतविरोध नेपाळच्या राजकारणामध्ये सध्या माओवादी पक्षांचे वर्चस्व आहे. देशामधील नेपाळ काँग्रेस पक्ष पिछाडीवर पडला आहे. देशाच्या नव्या घटनेवरून हिंसक निदर्शने सुरू असतानाच पंतप्रधानपदाबाबत सहमती घडवून आणण्यात राजकीय पक्ष अयशस्वी ठरल्यामुळे या पदासाठी ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी निवडणूक घेण्यात आली. संसदेत झालेल्या मतदानामध्ये सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष असलेले ओली यांनी जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २९९ मतांपेक्षा ३९ अधिक, म्हणजे ३३८ मते मिळवली. नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष सुशील कोईराला केवळ २४९ मते मिळवू शकले. नेपाळमध्ये सध्या डाव्यांचे सरकार असल्याने त्यांची चीनशी अधिक जवळीक आहे. तसेच येथील डाव्या पक्षांना समर्थन करणारे पहाडी समाजातील लोकं भारताविरोधात प्रचार करताना दिसत आहेत. सध्याचे पंतप्रधान ओली यांनी निवडणुकीच्या काळात भारताविरोधात वक्तव्य केली होती. पहाडी आणि अल्पसंख्यांकांना भारताचे भय दाखवून एकत्र येण्याचे आवाहन करत ओली यांनी निवडणूक जिंकत सत्ता मिळवली होती. आता नेपाळचं म्हणणं काय? कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा ओली यांनी दिला आहे. “आम्ही चर्चेमधून त्या प्रदेशावर आपलाच हक्क असल्याचे सांगण्याचे सर्व प्रयत्न करणार आहोत. जर यामुळे कोणालाही राग आला तरी आम्हाला त्याची काळजी नाही. त्या प्रदेशावर कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमचा हक्क दाखवू,” असं ओली म्हणाले. “भारतासोबत मैत्री अधिक दृढ करायची असेल तर ऐतिहासिक गैरसमज त्यापूर्वी दूर झाले पाहिजेत,” असंही ते म्हणाले. “कोणाच्याही दबावाखाली येऊन आम्ही हा मुद्दा उचलला नाही. नेपाळ केवळ त्यांच्याच प्रदेशावर दावा करत आमचं सरकार केवळ लोकांच्या भावनांचं प्रतिनिधीत्व करत आहे. कोणत्या तिसऱ्या पक्षाच्या सांगण्यावरून नेपाळ हे पाऊल उचलत आहे असं यापूर्वी भारतीय लष्कराच्या प्रमुखांनी सांगितलं होतं,” असंही ओली म्हणाले. “कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे आमचेच प्रदेश आहेत आणि आम्ही ते परत घेऊच. भारतानं या ठिकाणी लष्कर बोलावून तो प्रदेश वादग्रस्त केला. भारतानं लष्कर तैनात केल्यानंतर या ठिकाणी नेपाळी लोकांच्या येण्याजाण्यावरही बंदी घातली. १९६० पासून या ठिकाणी भारतानं लष्कर तैनात केलं आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं. कालापानी प्रदेश नक्की आहे तरी काय? कालापानी हा उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यामधील ३५ चौरस किमी आकाराचा प्रदेश आहे. या भागामध्ये भारताने इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसांचे जवान तैनात केले आहेत. उत्तराखंड आणि नेपाळची ८० किमीहून थोड्या अधिक लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. तर उत्तराखंड आणि चीनची ३४४ किमी लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. काली नदीचा उगम कालापानी भागात होतो. भारताने या नदीला आपल्या नकाशामध्ये दाखवले आहे. १९६२ साली भारत आणि चीनदरम्यान झालेल्या युद्धानंतर भारतीय सैन्याने कालापानीमध्ये चौकी उभारली. १९६२ आधी नेपाळने या भागामध्ये जनगणना केल्याचा दावा केला आहे. त्यावेळी भारताने कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता असंही नेपाळने म्हटलं आहे. कालापानीसंदर्भात भारताने सुगौली कराराचे उल्लंघन केलं आहे असा आरोपही नेपाळने केला आहे.
