12 kids’ deaths linked to cough syrup in MP, Raj: मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये घडलेल्या घटनांनी कफ सिरपच्या धोक्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात एका महिन्यात नऊ मुलांचा किडनी फेल्युअरमुळे मृत्यू झाला. या मृत्यूंच्यामागे ‘कफ सिरपचा वापर’ हा संभाव्य कारणीभूत घटक असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, राजस्थानातील सीकर जिल्ह्यात एका पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला असून त्याला Dextromethorphan या कफ सिरपमधील घटकावर आधारित औषध दिल्याचा आरोप आहे. शिवाय आणखी २ मुलांच्या मृत्युमागे हेच कारण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यानंतर औषधाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने Kaysons Pharma या कंपनीविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. या कंपनीच्या औषधांची पूर्वी झालेली गुणवत्ता तपासणी संशयास्पद ठरली असून १०,११९ नमुन्यांपैकी ४२ नमुने निकृष्ट आढळले आहेत. परिणामी कंपनीच्या १९ औषधांच्या पुरवठ्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. एवढंच नव्हे तर, औषध नियंत्रणातील गंभीर त्रुटींमुळे राजस्थान राज्याच्या औषध संचालकानांही (Drug Controller) निलंबित करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने देखील या घटना गांभीर्याने घेतल्या आहेत. सर्व राज्ये आणि त्यांच्या आरोग्य विभागांना तातडीचे इशारावजा निर्देश दिले आहेत. तसेच, राष्ट्रीय स्तरावर Director General of Health Services (DGHS) यांच्या मार्गदर्शनाखाली कफ सिरपसंबंधी नवीन इशारा जारी करण्यात आला आहे. या इशारावजा सूचनेनुसार दोन वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप अजिबात देऊ नये. या वयोगटातील मुलांच्या शरीरात औषधांमधील रसायनांचं नीट विघटन होत नाही आणि त्याचे विषारी परिणाम होऊ शकतात. याशिवाय पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठीही ही औषधं सुरक्षित मानली जात नाहीत. त्यांच्या शरीरावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता जास्त असते, असं अॅडव्हायजरीत म्हटलं आहे.
पाच वर्षांवरील मुलांसाठी सूचना
पाच वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांच्या औषधोपचाराबाबत देखील मंत्रालयाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. या वयोगटातील मुलांना कफ सिरप द्यायचं असल्यास ते केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, योग्य प्रमाणात आणि मर्यादित कालावधीसाठीच दिलं जावं. औषधांचा अतिरेक किंवा दीर्घकाळ वापर टाळणं अत्यावश्यक आहे, यावर भर देण्यात आला आहे. मंत्रालयाने यावरही लक्ष वेधलं आहे की, औषधं ही शेवटचा उपाय असायला हवीत. खोकला आणि सर्दी बहुतेक वेळा आपोआप बऱ्या होणाऱ्या तक्रारी आहेत, त्यामुळे सुरुवातीला औषधं देण्यापेक्षा पुरेसं पाणी पिणं, वाफ घेणं, पुरेशी विश्रांती घेणं आणि घरगुती उपाय करणं हे अधिक सुरक्षित व परिणामकारक ठरतं.
औषधांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर
या सूचनेत औषधांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व रुग्णालये व दवाखान्यांनी केवळ GMP (Good Manufacturing Practice) मान्यताप्राप्त औषधांचाच वापर करावा. GMP ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निकषांची प्रणाली आहे. GMP औषधांच्या उत्पादन प्रक्रियेत दर्जा, शुद्धता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करते. त्यामुळे बाजारात निकृष्ट किंवा दूषित औषधं येऊ नयेत यासाठी ही सक्ती करण्यात आली आहे.
खोकला औषधाशिवाय बरा होतो का?
आरोग्य मंत्रालयाने सूचनेत स्पष्टपणे अधोरेखित केलं आहे की, बहुतांश मुलांमधला खोकला हा self-limiting स्वरूपाचा असतो. याचा अर्थ असा की, साधारणपणे काही दिवसांनंतर खोकला आपोआप कमी होतो आणि त्यासाठी औषधोपचाराची फारशी गरज भासत नाही. अनेकदा पालक घाईघाईत मुलांना कफ सिरप देतात, परंतु वैद्यकीय दृष्टिकोनातून हे टाळणं गरजेचं आहे.
कफ सिरपमध्ये सामान्यतः आढळणारे घटक जसे की antihistamines, decongestants आणि antitussives लहान मुलांच्या शरीरावर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात. या औषधांमुळे झोप येणे, डोके हलके होणे, चक्कर येणे, हृदयाचे ठोके असामान्य वेगाने वाढणे किंवा काही वेळा श्वसनास अडथळा निर्माण होणे अशा समस्या उद्भवतात. म्हणजेच, औषधं देऊन खोकला थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याने शरीरावर उलट दुष्परिणाम होऊ शकतात.
याच कारणामुळे मंत्रालयाने पालकांना औषधांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा नैसर्गिक उपायांकडे वळण्याचा सल्ला दिला आहे. पुरेसं पाणी पिणं, विश्रांती घेणं, वाफ घेणं, मुलांना आरामदायी वातावरण देणं किंवा एक वर्षांवरील मुलांना मधाचा वापर करणं हे उपाय खोकला कमी करण्यात अधिक प्रभावी ठरतात आणि त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लहान मुलांचे मृत्यू
अलीकडच्या काही गंभीर घटनांमुळे या विषयाचं महत्त्व अधिक वाढलं आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लहान मुलांचे मृत्यू झाल्याची प्रकरणं समोर आली असून त्यामागे दूषित औषधं कारणीभूत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेषतः Diethylene Glycol (DEG) किंवा तत्सम घातक रसायनं सिरपमध्ये मिसळली गेली असावीत, असा आरोप आहे. अशा घटकांचा औषधात समावेश झाल्यास त्याचा थेट परिणाम यकृत, मूत्रपिंड आणि स्नायूंवार होतो आणि ते जीवघेणं ठरू शकतं. या घटनांनी औषधांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून बालआरोग्यासाठी कडक धोरणे राबवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
भारताच्या औषध उद्योगावर प्रश्नचिन्ह
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारतीय औषध उद्योग गंभीर वादांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गाम्बिया, उझबेकिस्तान आणि कॅमेरून या देशांत भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या कफ सिरपमुळे लहान मुलांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या. या प्रकरणांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला (WHO) सतर्क केलं आणि WHO ने अशा औषधांविषयी कडक इशारे दिले आहेत. दूषित किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांमुळे निष्पाप मुलांचे प्राण गेले, ही बाब केवळ त्या देशांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी चिंतेची ठरली आहे. परिणामी भारताच्या औषध उद्योगावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. भारताला ‘Pharmacy of the World’ म्हटलं जात असलं, तरी अशा घटना औषधांच्या गुणवत्तेवर सावली टाकतात आणि भारताच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवतात.
पालकांसाठी मार्गदर्शन अत्यावश्यक
या पार्श्वभूमीवर पालकांसाठी मार्गदर्शन अत्यावश्यक ठरतं. आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, पालकांनी स्वतःहून औषध दुकानातून सिरप खरेदी करून मुलांना देऊ नये. बहुतेक वेळा लहान मुलांचा खोकला ५ ते ७ दिवसांत नैसर्गिकरीत्या कमी होतो आणि औषधांशिवायही मुलं पूर्णपणे बरी होतात. त्यामुळे औषधांचा अनावश्यक वापर टाळणं गरजेचं आहे. त्याऐवजी घरगुती उपाय जास्त सुरक्षित आणि परिणामकारक मानले जातात. वाफ घेणं श्वसनमार्ग मोकळा करण्यात मदत करतं. मुलांना कोमट पाणी पाजणं त्यांच्या घशातील खवखव आणि खोकला कमी करतं. पुरेशी झोप आणि विश्रांती शरीराला संसर्गाशी लढण्याची ताकद देतात. याशिवाय, एक वर्षांवरील मुलांना मध दिल्यास खोकल्याची तीव्रता कमी होते, असं अनेक संशोधनांमध्ये आढळून आलं आहे. अर्थात, जर खोकला दीर्घकाळ टिकून राहिला किंवा लक्षणं गंभीर झाली, तर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणं अत्यावश्यक आहे. अशा पद्धतीने पालकांनी औषधांवर अवलंबून राहण्याऐवजी सुरक्षित व नैसर्गिक उपायांचा अवलंब केल्यास मुलांचं आरोग्य अधिक चांगल्या प्रकारे जपलं जाऊ शकतं.
राज्य सरकारांची जबाबदारी
आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या अॅडव्हायजरीनंतर राज्य सरकारांची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरते. या सूचनांचा प्रभावी परिणाम दिसून यावा यासाठी राज्य पातळीवर त्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम, राज्य सरकारांनी ही अॅडव्हायजरी केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात राबवावी आणि प्रत्येक जिल्हा, तालुका व गावपातळीवरील आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचवावी.
सरकारी तसेच खासगी दवाखान्यांमध्ये फक्त GMP (Good Manufacturing Practice) मान्यताप्राप्त औषधांचाच वापर केला जावा, याची दक्षता घ्यावी. याबरोबर SOP ची (Standard Operating Procedure) अंमलबजावणीही अत्यावश्यक आहे. औषधांचा साठा, वितरण आणि रुग्णांना देताना कोणत्या प्रक्रिया पाळायच्या याबाबत SOP मार्गदर्शक तत्त्वं ठरवतात. या प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविल्यास औषधांच्या चुकीच्या वापराची किंवा गैरवापराची शक्यता कमी होते.
औषधांच्या गुणवत्तेवर सतत कठोर नियंत्रण ठेवणं हेही राज्य आरोग्य यंत्रणेचं मोठं कर्तव्य आहे. नियमित तपासण्या, औषधांच्या नमुन्यांची वैज्ञानिक चाचणी आणि त्यांचे अहवाल सार्वजनिक करण्याची पारदर्शक व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. अशा व्यवस्थेमुळे नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल, तसेच औषध उत्पादक कंपन्यांवरही दर्जा टिकवण्याचा दबाव राहील. थोडक्यात, ही जबाबदारी फक्त केंद्र सरकारची नाही, तर राज्य सरकार, आरोग्य विभाग आणि प्रत्येक आरोग्य केंद्रांचीही आहे. या साखळीतील प्रत्येक घटक दक्ष राहिल्यासच बालआरोग्य सुरक्षित ठेवणं शक्य होईल.
औषध कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल
आरोग्य मंत्रालयाच्या या अॅडव्हायजरीचा संदेश फक्त पालकांना नव्हे तर औषध उद्योगालाही स्पष्टपणे उद्देशून आहे. सुरक्षा आणि गुणवत्ता या बाबतीत तडजोड केली, तर औषध कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारतातून होणारी औषध निर्यात अब्जोवधी डॉलर्सची आहे आणि अनेक विकसनशील देश भारतीय औषधांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या अॅडव्हायजरीनंतर निर्यात बाजारातील विश्वासार्हता टिकवणं हे भारतासमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे. भारताने औषधांची गुणवत्ता कायम ठेवली, तर जागतिक बाजारात त्याची प्रतिष्ठा आणखी मजबूत होईल. आणि दर्जात घोटाळा झाला, तर भारताची मानहानी तर होईलच पण त्याचबरोबर निर्यातही धोक्यात येईल.
