Rape cases increasing in Bangladesh: बांगलादेशमध्ये गेल्या आठवड्यात बलात्काराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. २० ते २९ जूनदरम्यान ४ बलात्काराच्या २४ घटना घडल्याचे आढळले आहे. गेल्या काही वर्षांत दक्षिण आशियाई देशात महिलांवरील हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. धनका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, २० ते २९ जूनदरम्यान बांगलादेशात नऊ दिवसांत बलात्काराच्या किमान २४ घटना घडल्या. अलीकडेच एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या व्हिडीओमुळे खळबळ माजली होती. एखाद्या साथीच्या आजारासारखी या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे.
बांगलादेशातील अत्याचाराच्या घटना
रविवारी २९ जूनला दक्षिण मध्य बांगलादेशातील भओला जिल्ह्यात एका महिलेवर तिच्या पतीला दुसऱ्या ठिकाणी डांबून ठेवत, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचे उघडकीस आले. प्रथम आलोच्या वृत्तानुसार, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीशी संलग्न संघटना श्रमिक दल, जुबो दल व जातीयतावादी छात्र दलाच्या स्थानिक नेत्यांसह सात जणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
आणखी एका घटनेने बांगलादेश हादरून गेला आहे. गेल्या आठवड्यात मध्य बांगलादेशातील कुमिल्ला जिल्ह्यात हिंदू अल्पसंख्याक समुदायातील एका महिलेवर बलात्कार झाल्याचा प्रकार उघड झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला तिच्या वडिलांच्या घरी जात असताना शेजाऱ्याने घरात घुसून तिच्यावर हल्ला केला. पीडित महिलेने स्थानिक माध्यमांना सांगितले की, ३६ वर्षीय फजोर अली नावाच्या इसमाने वाईट हेतूने घरात प्रवेश केला आणि तिच्यावर अत्याचार केला. लैंगिक अत्याचाराचे व्हिडीओ शूट केल्याबद्दलही चार जणांना अटक करण्यात आली. या घटनेमुळे बांगलादेशमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि निषेध म्हणून ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये निदर्शनेही केली.
बांगलादेशात अत्याचारांची साथ
राष्ट्रीय कायदेशीर मदत आणि मानवाधिकार संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२० ते सप्टेंबर २०२४ पर्यंत बांगलादेशात दर नऊ तासांनी एका महिलेवर बलात्कार झाला. याचा अर्थ केवळ माध्यमांच्या वृत्तांच्या आधारे देशात दररोज दोन महिलांवर बलात्कार होत होते. एशिया न्यूज नेटवर्कनुसार एएसकेच्या अकडेवारीनुसार, या काळात एकूण बलात्काराच्या ४,७८७ घटना नोंदवल्या गेल्या. त्यापैकी २,८६२ जणी १८ वर्षे आणि त्यापेक्षा लहान वयाच्या होत्या. या प्रकरणांपैकी ४७ टक्के बळी १३ ते १८ वयोगटातील होते. मार्चमध्ये मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांनी महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटनांना खूप त्रासदायक असल्याचे म्हटले.
कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, दक्षिण आशियाई देशात अनेक प्रकरणे नोंदवलीच जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील झेडआय खान पन्ना यांनी एशिया न्यूज नेटवर्कला सांगितले, “माझा असा विश्वास आहे की, प्रत्यक्ष आकडा खूप जास्त आहे. आम्ही वर्तमानपत्रांच्या आकडेवारीवर अवलंबून असतो आणि आवश्यकतेनुसार पोलिसांकडे प्रकरणांबाबत पडताळणी करतो. स्वाभाविकच जर पीडिता पोलिसांकडे तक्रारीसाठी आलीच नाही, तर हा आकडा कमीच दिसतो.”
बांगलादेशी माध्यमांनी नोंदविलेल्या चार हजारांहून अधिक बलात्कारांपैकी ३,४१९ प्रकरणांमध्येच गुन्हे दाखल झाले आहेत. “पीडितेने गुन्हा दाखल केला तरी तिला न्याय मिळेल याची खात्री नाही; मग त्या कशाला त्रास घेतील? बलात्काराचे खटले बहुतेकदा १८० दिवसांच्या मुदतीनंतरही सुटत नाहीत आणि शिक्षा तर दूरच”, असे बॅरिस्टर ज्योतिर्मय बुरुआ यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले. “केवळ न्यायालय न्याय देऊ शकत नाही. कारण- खटला दाखल करणे, तपास करणे व साक्षीदारांना सादर करणे, अशी राज्यातील अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. या संपूर्ण व्यवस्थेवरील जनतेचा अविश्वास हा पीडितांना खटले दाखल करण्यापासून आणि तक्रार करण्यापासून परावृत्त करतो. त्यामुळे शेवटी न्यायालयाची न्याय देण्याची क्षमताच कमी होते.”
गुरुवार, ३ जुलै रोजी बांगलादेशच्या समाजकल्याण मंत्रालय आणि महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या सल्लागार शर्मीन एस. मुर्शिद यांनी पत्रकारांना या संदर्भात सांगितले की, गेल्या १० ते ११ महिन्यांत मंत्रालयाच्या टोल फ्री क्रमांकावर दोन लाख ८१ हजार तक्रारी आल्या आहेत.
बलात्काराच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकार काय करतेय?
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुर्शिद म्हणाल्या की, महिलांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने उपजिल्हा पातळीवर अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जलद प्रतिसाद पथके स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “कोमिल्ला इथल्या मुरादनगर इथे एका गृहिणीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर स्थानिक यूएनओच्या नेतृत्वाखाली एक जलद प्रतिसाद पथक आधीच तैनात करण्यात आले आहे”, असे ढाका ट्रिब्यूनकडून सांगण्यात आले आहे.
“मी गेल्या ४० वर्षांपासून महिला आणि मुलांवरील हिंसाचारावर काम करत आहे. सरकारे आली आणि गेली; मात्र कोणीही या समस्येवर तोडगा काढू शकलेले नाही. राजकारण, अमली पदार्थ, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक अधोगती हे याला कारणीभूत आहे. मोबाईल फोन आणि पोर्नोग्राफीवर नियंत्रण नाही. एका १० वर्षांच्या मुलाने अडीच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. आपण हे कसं समजावून सांगू शकतो? मुलाला त्यानं नेमकं काय केलं आहे हेदेखील समजत नाही. आपण खरोखर आपल्या मुलांचे संरक्षण करू शकतो का? समुपदेशन आणि वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असलेल्या गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्येपासून आता आपण पळ काढू शकत नाही”, असेही मुर्शिद म्हणाल्या.
मुर्शिद यांनी मुलांसाठी पोर्नोग्राफीच्या वापराबाबतचे नियमन करण्याचे आवाहनही केले. बाल लैंगिक शोषणाच्या संदर्भात मदरशांवर लक्ष ठेवण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. “मदरसे अनेकदा नजरेआड राहतात; मात्र तिथेही बाल लैंगिक शोषण होत आहे. आम्हाला फक्त डेटा मिळत नाही. आमचे अधिकारी आता पडताळणीसाठी थेट शाळा आणि मदरशांमध्ये जातील, असेही त्या म्हणाल्या. महिला आणि मुलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपक्रम राबविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले
